१ पौष, काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा व्याप्त प्रशासनिक बेथिति अन्त्य र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सात दलीय गठबन्धनले एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गरेको छ।
सोमबार बसेको गठबन्धनको बैठकले मधेश सरकारका सम्पूर्ण विकास निर्माणका योजनाहरू अबदेखि अनिवार्य रूपमा खुला टेन्डर (ठेक्का) प्रक्रिया बाट मात्रै कार्यान्वयन गर्ने सहमति जुटाएको छ। उपभोक्ता समितिहरूमार्फत काम गराउँदा योजनाहरू ‘खरिद–बिक्री’ हुने र गुणस्तरहीन कामले सरकारको बदनामी बढ्दै गएपछि गठबन्धनले यस्तो कडा कदम चाल्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
विगतका वर्षहरूमा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने नाममा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको जनगुनासो चुलिएपछि सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन यो निर्णय गरिएको गठबन्धनका एक नेताले जानकारी दिएका छन्। यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा तत्कालीन सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले १० लाखभन्दा माथिका योजनाहरू टेन्डरबाट गर्ने नीति ल्याए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन। बरु, सदनबाटै संकल्प प्रस्ताव पारित गरी ५० लाखसम्मका योजनाहरू पुनः उपभोक्ता समितिकै पोल्टामा पुर्याइएको थियो।
वर्तमान सात दलीय गठबन्धनले गरेको यो नयाँ सहमतिलाई कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारले अब नीतिगत रूपमै कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने विश्वास लिइएको छ। उपभोक्ता समितिको नाममा हुने बिचौलियाहरूको चलखेल रोक्न र सरकारी बजेटको सही सदुपयोग सुनिश्चित गर्न मधेश सरकारका लागि यो निर्णय एक अग्निपरीक्षा साबित हुने देखिन्छ।
















