२ पौष, काठमाडौंप्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर सुनुवाइ सुरु गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहितले दर्ता गरेको उक्त रिटमाथि बुधबार संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा ुकारण देखाऊु आदेश जारी गरेको हो । अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, निर्वाचन आयोग र सभामुखलाई यस प्रकरणमा लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । मंसिर २३ गते दर्ता भएको यो मुद्दाले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक संकटलाई कानुनी निरुपणको बाटोमा डोहोर्याएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो रिटमार्फत वर्तमान सरकारको वैधानिकता र संसद् विघटनको कदम दुवैलाई कडा चुनौती दिएको छ। संविधानले प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिबन्ध लगाएको व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको र सोही ‘असंवैधानिक’ व्यक्तिको सिफारिसमा गरिएको विघटन अमान्य हुने कांग्रेसको मुख्य तर्क छ। रिटमा संसद्को तत्काल पुनर्स्थापनाको माग गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै बदर गर्नुपर्ने जिकिर गरिएको छ ।
यसका साथै, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलका नेतालाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेशको समेत माग गरिएको छ, जसले आगामी दिनमा न्यायिक फैसला कस्तो आउला भन्नेमा सर्वत्र चासो बढाएको छ।
