३ पौष, काठमाडौं । नेपाल सरकार र जेन–जी समूहबीच गत मंसिर २४ गते सम्पन्न १० बुँदे सम्झौता संवैधानिक विवादको घेरामा तानिएको छ ।
उक्त सम्झौताले मुलुकको मौजुदा कानुन र संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको दाबी गर्दै अधिवक्ताहरू सुदिप भण्डारी र रोहित ओझा तथा कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल र स्मृति अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्। रिटमा विशेषगरी निर्वाचन गराउने मुख्य कार्यादेश (म्यान्डेट) पाएको वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई दीर्घकालीन र नीतिगत प्रभाव पार्ने यस्ता गम्भीर सम्झौता गर्ने कुनै पनि कानुनी र नैतिक अधिकार नभएको जिकिर गरिएको छ ।
निवेदकहरूले कार्यपालिकाले सडकको दबाब र आन्दोलनको आडमा असंवैधानिक बाटो रोज्दा मुलुक अराजकतातर्फ धकेलिने जोखिम बढेको तर्फ अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सम्झौतामा उल्लेखित ‘संघीय र प्रदेश सरकारका प्रमुख अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र पदमा रहन पाउने’ लगायतका बुँदाहरू प्रत्यक्ष रूपमा वर्तमान संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
यससँगै उक्त सम्झौता र त्यसका आधारमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदरका लागि उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएको छ । सर्वोच्चले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै भोलि शुक्रबारका लागि पेसी तोकेको छ भने निवेदकहरूले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका छन्।
