१२ पुस, वीरगञ्ज । सर्लाहीको पैतृक सम्पत्ति बेचेर रामचन्द्र चौधरीले वीरगञ्जको नयाँ बसपार्क नजिकै नगवामा घडेरी किनेका थिए। आफ्नै घर बनाउने सपना देखेका चौधरी अहिले सडकपेटीको बास हुने चिन्ताले भयभीत छन्। उनको जस्तै नियति अहिले नगवामा जग्गा खरिद गरी बसोबास गरिरहेका ५८ घरपरिवारले भोगिरहेका छन्।
दुई दशकअघि नै बिक्री भइसकेको जग्गामा अदालतले अर्कैको हकभोग कायम गरिदिएपछि ती ५८ घरधुरी विचल्लीमा परेका हुन्। चौधरी भन्छन्, “पुर्ख्यौली सम्पत्ति बेचेर घडेरी किनियो, घर बनाइयो। अहिले अदालतले अर्कैको नाममा गरिदियो भन्ने सुन्नेबित्तिकै न दिनको भोक लाग्छ, न राति निन्द्रा।”
नगवामा आज पनि ती घरहरू उभिएका छन्—भौतिक रूपमा। तर कागजमा, ती जग्गा अब उनीहरूको छैनन्। रामचन्द्र चौधरीजस्ता परिवारका लागि यो मुद्दा केवल जग्गाको होइन, जीवनको सुरक्षा, सन्तानको भविष्य र राज्यप्रतिको भरोसाको प्रश्न बनेको छ।
अदालत, मालपोत र प्रशासनबीच अल्झिएको यो विवादले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा खरिद गरेका नागरिकलाई राज्यले कसरी जोगाउँछ रु नगवाका ५८ घरपरिवार अझै न्यायको पर्खाइमा छन्। उनीहरूको सपना अझै अदालतका कागजमै अल्झिएको छ।
पुरानो अंशबण्डा र किचलो
समस्याको जरो कलवार परिवारको अंशबण्डा र मालपोतको श्रेस्तामा भएको त्रुटिमा गाडिएको छ। कलवार परिवारका दुई दाजुभाइ—गोपालजी प्रसाद कलवार र बलराम कलवार—बीच २०५१ साल असार ९ गते पर्सा मालपोत कार्यालयमा विधिवत् अंशबण्डा भएको थियो। अंशबण्डाअनुसार वीरगञ्ज–१६ स्थित ६४ कठ्ठा जग्गा अवण्डा ९संयुक्त० रूपमा राखिएको थियो।
अंशबण्डाको सहमतिअनुसार बलराम कलवारको भागमा परेको ३२ कठ्ठा जग्गा उनले २०६२ साल जेठ २७ गते बारा जिल्लाका सुमेश्वर प्रसाद कुशवाहालाई बिक्री गरेका थिए।
कुशवाहाले खरिद गरेको सोही जग्गा पछि वीरगञ्जका जग्गा कारोबारी ज्योतिलाल प्रसाद कलवारलाई बिक्री गरियो। ज्योतिलालले ३२ कठ्ठा जग्गालाई ११६ कित्तामा प्लटिङ गरी रामचन्द्र चौधरी, रामएकबाल साहलगायत ५८ परिवारलाई बिक्री गरेका थिए।
समस्या त्यतिबेला सुरु भयो, जब अंशबण्डा भइसकेपछि पनि मालपोतको श्रेस्ताबाट बलरामको नाम हट्न सकेन। पछि बलरामको मृत्यु भएपछि उनकी पत्नी शान्तिदेवी कलवार मालपोत पुगिन्। गोपालजीको हकमा परेको ३२ कठ्ठा जग्गामा पनि पतिको नाम देखाउँदै संयुक्त लालपूर्जा निकालियो।
त्यसपछि विवाद अदालतसम्म पुग्यो। शान्तिदेवीले मालपोतको श्रेस्तामा आफ्नो नाम कायम गराएपछि गोपालजी कलवारका तीन छोरा जिल्ला अदालत पुगे। उनीहरूले २०५८ सालमा जिल्ला अदालतमा भएको अंशबण्डाको कागजात पेश गर्दै ३२ कठ्ठा जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको दाबी गरे।
अदालतले गोपालजीका छोराहरूको नाममा अंश लगाएको ३२ कठ्ठामध्ये १६ कठ्ठा जग्गा मालपोत कार्यालय पर्साले शान्तिदेवीको नाममा कायम गरिदियो। साथै, अदालतले बलरामले २० वर्षअघि नै बिक्री गरिसकेको ३२ कठ्ठा जग्गामध्ये १६ कठ्ठामा समेत गोपालजीका छोराहरूको हक लाग्ने फैसला गरिदियो। यही फैसलासँगै घर बनाएर बसेका ५८ परिवारको स्वामित्व संकटमा पर्यो।
संजय कुमार कलवारसहित तीन भाइको माग मालपोत कार्यालय पर्साको निर्णय बदर गरी २०५८ साल फागुन २ गते पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको अंशबण्डा कार्यान्वयन गरियोस् भन्ने थियो। तर अदालतले मालपोतको निर्णयमाथि स्पष्ट फैसला नगरी बलरामको अंशबाट बिक्री भएको ३२ कठ्ठामध्ये १६ कठ्ठामा पुनः अंश कायम गरिदियो। यही त्रुटिपूर्ण निर्णयका कारण नगवाका ५८ घरपरिवार घरबारविहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
न्यायिक भूलभुलैया र हक हडप्ने खेल
विक्री भइसकेको जग्गामा किचलो तब सुरु भयो, जब बलरामको मृत्यु भएपछि उनकी पत्नी शान्तिदेवी कलवारिनले मालपोतको श्रेस्ताबाट पतिको नाम नहटेको फाइदा उठाइन्। गोपालजीको हकमा पर्नुपर्ने ३२ कठ्ठा जग्गामा बलरामको नाम यथावत् रहेपछि शान्तिदेवी संयुक्त लालपूर्जा लिन सफल भइन्।
शान्तिदेवीको यो कदमपछि गोपालजीका छोरा संजय कुमार कलवार पुनः अदालत पुगे। तर अदालतले शान्तिदेवी र गोपालजीका छोराबीचको किचलो सुल्झाउने क्रममा २० वर्षअघि नै बिक्री भई ५८ परिवारले खरिद गरिसकेको जग्गामै अंश कायम गरिदियो।
जग्गा खरिदकर्ता सुमन प्रसाद गुप्ता भन्छन्, “अदालतले हामीलाई कुनै जानकारी नदिई एकैचोटि अंश कायम गरिदियो। अब कता गएर न्याय खोज्ने भन्ने नै थाहा छैन।”
भारतीय ज्वाइँ र पीडितको आक्रोश
जग्गा खरिदकर्ताहरूले यो सम्पूर्ण किचलोको पछाडि बलरामका माइला ज्वाइँ, रक्सौल निवासी रिपु सुदन प्रसादको भूमिका रहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सासु शान्तिदेवीलाई प्रयोग गरी जेठो ससुराली गोपालजी कलवारको सम्पत्ति हडप्ने योजना बनाइएको दाबी गर्छन्।
बाराका रामएकबाल साहका अनुसार रिपु सुदन प्रसादले भित्री रूपमा ‘गेम’ खेल्दै गोपालजी कलवारको १६ कठ्ठा जग्गा हडप्न खोजेका हुन्। पीडितहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी खरिद गरेको जग्गा फिर्ता नपाए बलराम कलवारको परिवारविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएका छन्।
चासोको विषय के छ भने, अदालतको फैसला आएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि गोपालजीका छोरा संजय कलवारले उक्त १६ कठ्ठा जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएका छैनन्। संजय कुमार कलवारको भनाइ छ, “अदालतले त्रुटिपूर्ण फैसला सच्याएर हाम्रो हक सुरक्षित गरेमा म मुद्दा फिर्ता लिन्छु।” यसले गोपालजीका छोराहरूको विवाद जग्गा खरिदकर्तासँगभन्दा शान्तिदेवी र रिपु सुदनसँग केन्द्रित रहेको संकेत गर्छ।
पहिलो खरिदकर्ता पनि अदालतमा
५८ घरपरिवारको दबाबपछि बलरामबाट जग्गा खरिद गरेका सुमेश्वर प्रसाद कुशवाहा पनि अदालत पुगेका छन्। उनले बलरामकी पत्नी शान्तिदेवी कलवारिनविरुद्ध लेनदेन मुद्दा दायर गर्दै रु ३९ लाख ५३ हजार ९ सयभन्दा बढी रकम फिर्ता माग गरेका छन्।
कुशवाहाका अनुसार उनले २०६२ सालमा बलरामबाट जग्गा खरिद गरेका थिए। तर गोपालजीका छोराहरूले ‘लिखत तथा दर्ता बदर’ माग्दै अदालतमा मुद्दा हालेपछि उनको नाममा भएको दर्ता बदर भएको थियो। “बलरामकै हकको जग्गा किनेका थियौँ। पछि कपाली तमसुक ९डेभानी कर्जा० मा परिणत भयो, तर रकम फिर्ता नपाएपछि अदालत जान बाध्य भएँ,” कुशवाहा भन्छन्।
अंशबण्डाको त्रुटि, मालपोतको भूल र पारिवारिक किचलोको मारमा परेका नगवाका ५८ घरपरिवार अहिले पनि यही आशामा छन्—कानुनी भूलभुलैयाको अन्त्य होस् र आफूहरूले किनेको सम्पत्तिको स्वामित्व सुरक्षित होस्।
