१३ माघ, काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन निर्वाचन आयोगले प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ ।
आयोगले ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सहायक सिडियो) र प्रमुख कोष नियन्त्रकलाई निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो । माघ १० गते बसेको आयोगको बैठकले गरेको यो निर्णयसँगै अब जिल्ला तहमा हुने आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनाको अनुगमन र प्रारम्भिक कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमै प्रत्यायोजन भएको छ ।
आयोगका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीका अनुसार, तोकिएका अनुगमन अधिकृतहरूलाई आफ्नो जिल्लाभित्र उम्मेदवार, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाहरूले आचारसंहिता पालना गरे÷नगरेको सूक्ष्म निगरानी गर्ने र आवश्यक परे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्मको अधिकार दिइएको छ ।
यसअघि धेरैजसो उजुरी र अनुगमनका कार्यहरू निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाटै निर्देशित हुने गरेकोमा, यस पटक निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न जिल्लास्तरमै जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई परिचालन गरिएको हो । यसले गर्दा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा तुरुन्तै एक्सन लिन र चुनावी खर्चको समेत निगरानी गर्न सहज हुने आयोगको विश्वास छ ।
खासगरी निर्वाचनका क्रममा हुने अस्वभाविक खर्च र भड्किलो प्रचारप्रसारलाई नियन्त्रण गर्न कोष नियन्त्रकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको वर्तमान अवस्थामा जिल्लाजिल्लामा खटिने यी अधिकृतहरूले केन्द्रलाई रिपोर्टिङ गर्ने र स्थानीय स्तरमा विवाद समाधानमा सक्रियता देखाउनेछन् । आयोगको यो कदमले निर्वाचनका बेला हुने शक्ति र स्रोतको दुरुपयोगलाई रोक्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
