२५ बैशाख, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले कूटनीतिक पहललाई तीव्रता दिएको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सीमा विवादबारे छलफल गर्न भारत सरकारलाई औपचारिक रूपमै ‘कूटनीतिक नोट’ पठाइसकिएको जानकारी दिनुभएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेकाले दुई देशबीच चाँडै नै औपचारिक वार्ता हुने र संवादमार्फत नै सीमाका असमझदारीहरू हल गरिने सरकारको विश्वास छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छ । सरकारले आफ्नो चुनावी बाचापत्र अनुसार मन्त्रालयहरूको संख्या कटौती गरी अधिकतम १८ वटामा सीमित गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार कार्य प्रकृति मिल्ने र अन्तरसम्बन्ध बढी भएका मन्त्रालयहरूलाई एक-आपसमा गाभ्नका लागि विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा गृहकार्य भइरहेको छ। यस कदमले प्रशासनिक खर्च घट्ने र कार्यसम्पादनमा चुस्तता आउने सरकारको दाबी छ ।
यसैगरी, शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको शुल्क वृद्धिको मनोमानी रोक्न पनि सरकारले कडा नीति लिने भएको छ । विद्यालयहरूले एकपटक भर्ना लिइसकेपछि पुनः भर्ना शुल्क लिन नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिने प्रवक्ता पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो ।
कानुन विपरीत बढी शुल्क असुल्ने विद्यालयहरूको अनुगमन गरी कारबाही गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यसबारे धेरै गुनासाहरू आएकाले सरकारले स्थानीय निकायमार्फत नियमन र कारबाहीको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ ।
