२५ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी वैशाख २८ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले आगामी सोमबार अपराह्न ४ बजे राष्ट्रपतिको सम्बोधनका लागि समय तय भएको जानकारी दिनुभयो । उक्त विशेष सम्बोधनको समयमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका सांसदहरूलाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनका लागि सरकारले आह्वान समेत गरेको छ ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रम अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन को बाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ र श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि १९४७ (नम्बर ८१) लाई अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने स्वीकृति दिएको छ ।
यी महासन्धिहरू संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै नेपालमा बाध्यकारी श्रमको अन्त्य र श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन कानुनी आधार बलियो हुने प्रवक्ता पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको पालना र श्रमिकहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न यी दस्तावेजहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको जनाएको छ । राष्ट्रपतिको सम्बोधन र महत्वपूर्ण श्रम महासन्धिहरू संसद्मा पेस गर्ने निर्णयले आगामी संसद् अधिवेशन नीतिगत र कानुनी सुधारका दृष्टिले महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ ।
सरकारले यसअघि नै १५ जना अवैतनिक दूतहरूलाई पदमुक्त गर्ने र मन्त्रालयको संख्या घटाउने जस्ता प्रशासनिक सुधारका योजनाहरू समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
