२५ बैशाख, काठमाडौं । नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादलाई कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट टुङ्ग्याउन आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले यी क्षेत्रहरू नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको बताउनुभयो । १८१६ को सुगौली सन्धिले नै महाकाली नदी पूर्वका यी भूभागहरू नेपालको भएको सुनिश्चित गरिसकेकाले यसमा कुनै द्विविधा नरहेको मन्त्रालयको जिकिर छ ।
विशेषगरी लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन हुने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राको सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो धारणा यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार नेपालले भारत र चीन दुवै मित्रराष्ट्रलाई आफ्नो ऐतिहासिक अडान र दाबीबारे कूटनीतिक च्यानलमार्फत पुनस् अवगत गराइसकेको छ । दुई देशबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सीमाका यस्ता संवेदनशील विषयहरू वार्ताको टेबुलबाटै समाधान गर्नुपर्नेमा नेपालले जोड दिँदै आएको छ ।
सरकारले ऐतिहासिक सन्धिसम्झौता, पुराना नक्सा, तथ्य र प्रमाणहरूलाई आधार मानेर सीमा समस्याको स्थायी समाधान खोज्न तत्पर रहेको जनाएको छ । छिमेकी मुलुकहरूसँगको कुटनीतिक संवादलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रिय हित र अखण्डताको रक्षाका लागि सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
यसअघि पनि विभिन्न समयमा उठ्दै आएको यो विवादलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नेपालले कूटनीतिक पहललाई नै प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
