२५ बैशाख, काठमाडौं । विश्वविद्यालयहरूमा क्रियाशील विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको पछिल्लो कदम कानुनी चुनौतीको घेरामा परेको छ ।
सरकारको उक्त निर्णयलाई खारेज गर्न माग गर्दै अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारीसहितका प्रमुख विद्यार्थी संगठनहरूले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रूपमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । विद्यार्थी आन्दोलनले स्थापित गरेका उपलब्धि र संवैधानिक स्वतन्त्रतामाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै संगठनहरूले अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन् ।
रिट निवेदनमा नेपालको संविधान र विभिन्न कालखण्डका राजनीतिक आन्दोलनहरूबाट सुनिश्चित गरिएको मौलिक अधिकारलाई सरकारले एकपक्षीय रूपमा खोस्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ । विद्यार्थी नेताहरूले सरकारको यो निर्णयले शैक्षिक संस्थाहरूमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र विद्यार्थीहरूको संगठित हुन पाउने हकलाई कुण्ठित गरेको दाबी गरेका छन् ।
उनीहरूले सर्वोच्च अदालतसँग सरकारको यो विवादास्पद निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत तत्काल खारेज गरी विद्यार्थी संगठनहरूको वैधानिकता कायम राख्न माग गरेका छन् ।
पछिल्लो समय विश्वविद्यालयहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र तालाबन्दीलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले संगठनहरूमाथि कडाइ गर्ने नीति लिएको भए पनि विद्यार्थी वृत्तमा भने यसले ठुलो आक्रोश पैदा गरेको छ ।
सर्वोच्चमा दर्ता भएको यो रिटसँगै अब विद्यार्थी संगठनको भविष्य र शैक्षिक क्षेत्रको राजनीतिक अधिकारका विषयमा नयाँ कानुनी बहस सुरु भएको छ । अदालतले यस विषयमा दिने आदेशले आगामी दिनमा विश्वविद्यालयहरूको सांगठनिक स्वरूप र विद्यार्थी राजनीतिको दिशा तय गर्ने देखिएको छ ।
