जनता समाजवादी पार्टी नेपाले मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । जसपाले राष्ट्रिय पहिचानसहितको संघीयताको ढाँचामा पुनः राज्यको पुनर्संरचना गर्ने संकल्प अघि सारेको हो ।
जसपाले प्रतिबद्धता पत्रमा पार्टीले संविधान संशोधन, परिमार्जन तथा पुनर्लेखनको आवश्यकता औँल्याएको छ । पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली तथा न्याय प्रणालीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको जिकिर गरेको हो ।
जसपाले कार्यकारी राष्ट्रपतिले समावेशी रूपमा सक्षम व्यक्तिहरूको छनौट गरी मन्त्रिपरिषद् बनाउने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप मन्त्रीहरू राजनीतिज्ञ र विशेषज्ञमध्येबाट राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
संघीय संसद् र प्रदेशसभाहरू पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गरिने तथा कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने एजेन्डा जसपाको छ ।
प्रतिबद्धता पत्रको प्रस्तावनामा नै काँग्रेसलाई सर्वसत्तावादीको आरोप लगाएको छ । नवउदारवादी पुँजीवादी व्यवस्थाको रक्षालाई नै आफ्नो ध्येय ठान्ने काँग्रेसको राजनीतिक चरित्र सत्ता प्राप्ति रहेको आरोप जसपाले लगाएको छ । सत्ताको बलमा शक्ति आर्जन गर्ने, शक्ति स्रोतमाथि आफ्नो आधिपत्य जमाउने र त्यो आधिपत्यका लागि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याई रहेको आरोप जसपाको छ ।
काँग्रेसले नै संविधानलाई पूर्णता दिन कुनै पहल नगरेको आरोप जसपाले लगाएको छ । नेपालको संविधान काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रले बहुमतको बलमा जारी गरेको दाबी गर्दै जसपाले संविधानमा ती दलहरूले पहिचान र सामर्थ्यताका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने आफैले घोषणा गरेका तथा पहिलो संविधानसभाले पारित गरेका पुनर्संरचनाका आधारहरूलाई उल्टाएको आरोप लगाएको छ ।
शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, संघीय संरचनाहरूको निर्माण, न्याय प्रणालीलाई संघीय स्वरूपमा पुनर्संरचना गर्न, संवैधानिक निकायलाई बलियो बनाउन, जनलोकपाल जस्ता निकायहरूको गठन गर्न, उत्पीडित समुदायको हक, अधिकार र पहिचानलाई सुनिश्चित गर्ने लगायतका कार्य गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै जसपाले संविधान संशोधन अहिलेको मुख्य संघर्ष रहेको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
विकास योजनाहरू तर्जुमा गर्दा तीव्र आर्थिक वृद्धिका साथै समतामूलक समाज निर्माण गर्न जोड दिने र यसका लागि पाँच वर्ष, १० वर्ष र २५ वर्षको योजना तर्जुमा गर्ने अहिलेको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशत स्थिर पुँजीको रूपमा विकास गर्ने, पाँच वर्षमा निरन्तर दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्रति व्यक्ति आय पाँच वर्ष हजार डलर पुर्याउने तथा पाँच वर्षभित्र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने र बहुआयामिक गरिबीको अनुपातलाई एकल अङ्कमै सीमित गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रलाई आधुनिक आत्मनिर्भर औद्योगिक अर्थतन्त्रमा प्रवर्द्धन गर्न कृषिमा आधारित उद्योगको विकासलाई प्राथमिकता दिने जसपाले प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
कृषिको वैज्ञानिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नुको साथै कृषि फार्महरूको विकास गरी दुई वर्षभित्र खाद्य पदार्थहरूमा आत्मनिर्भर हुने प्रतिबद्धता जसपाले जनाएको छ ।
चालु सिँचाइ योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तथा पाँच वर्षभित्र सुनकोशी–कमला, भेरी–बबई, कर्णाली लगायत ठुला नदीहरूबाट पानी डाइभर्सन गरी देशैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने नीति लिने जसपाले प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । गरिबीलाई पाँच वर्षभित्र मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
जसपाले पाँच वर्षभित्र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने र बहुआयामिक गरिबीको अनुपातलाई एक अङ्कमै सीमित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
एक गाउँ, एक उत्पादनको नीति लागु गरी कृषि उत्पादन बढाउनुको साथै पालिकाभर कृषिबाली बिमा अभियान सञ्चालन गरी प्रकोपजन्य अवस्थाबाट हुने बाली नोक्सानीको सोध भर्नाको प्रबन्ध गरिने जसपाको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
दुई वर्षभित्र कृषि विकासका लागि नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने उल्लेख गर्दै जसपाले पाँच वर्षभित्र सुनकोशी–कमला, भेरी–बबई, कर्णाली लगायत ठुला नदीहरूबाट पानी डाइभर्सन गरी देशैभरि सिँचाई सुविधा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, दुई वा दुई भन्दा किसानको संलग्नतामा चक्लाबन्दी गरी सहकारी खेती गर्ने किसानलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्ने पनि जसपाले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
स्थायी लेखा ९प्यान० मा आधारित कारोबारको थ्रेसहोल्ड २० लाखबाट ५० लाख रुपियाँ पुर्याउने र साना व्यापारी व्यवसायीहरूको लेखा प्रणाली तथा व्यवसाय नवीकरणलाई सहज र सरल बनाउने प्रतिबद्धतापत्रमा जसपाले उल्लेख गरेको छ । पाँच वर्षभित्र ऊर्जा शक्तिमा आत्मनिर्भर हुने नीति अवलम्बन गरी जलविद्युतलाई निर्यातको मुख्य उत्पादन बनाई आगामी पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने जसपाले जनाएको छ ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई घरेलु खपतमा निःशुल्क ऊर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुको साथै विद्युतीय सुरक्षाका लागि सहर बजारमा प्रवाहित हुने सम्पूर्ण विद्युत् प्रसारण लाइन भूमिगत रूपमा जडान गर्ने जसपाको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्नका लागि सहरी क्षेत्रमा रोजगार बैंकको स्थापना र शिक्षित बेरोजगारलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी स्वरोजगार व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्नुको साथै जसपाले बेरोजगार नागरिकलाई भत्ताको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
जसपाको घोषणा पत्रको पूर्णपाठ
