१६ जेठ, काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउने नियम अबसरमात्रै होइन, ठगीको साधन पनि बन्न थालेको छ — विशेषतः जब सिस्टम भित्रै बसेका कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा मिल्छन्।
रुपन्देहीको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा त्यस्तै एउटा प्रकरण खुलेको छ, जहाँ ट्रायल परीक्षा नदिई लाइसेन्स वितरण गरिएको पुष्टि भएपछि चार जना कर्मचारी र एक सेवाग्राहीविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
शुक्रबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटर कमल पराजुली, अनिल बुढामगर, तेजबहादुर चन्द र अमृत पाण्डेसहित रुपन्देहीस्थित यातायात कार्यालयका चार कर्मचारीविरुद्ध कागजात कीर्ते र भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
अख्तियारको भनाइमा, तिलोत्तमा नगरपालिका–४ की सभ्यता केसीले प्रक्रियागत ट्रायल परीक्षा नदिईकनै सिधै लाइसेन्स पाएकी थिइन्। उनले प्रयोग गरेको अप्लिकेन्ट आइडी वास्तवमा अर्कै व्यक्तिको थियो। ०७८ चैत ७ मा जारी भएको एक लाइसेन्सको विवरण परिवर्तन गरेर बी–क्याटेगोरी (कार, जीप, डेलिभरी भ्यान) लाइसेन्स केसीको नाममा मिलाइएको थियो।
अनलाइन डेटाबेसमै चलखेल
सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीमा हरेक आवेदकको छुट्टै अप्लिकेन्ट आइडी हुने भए पनि आरोपी कर्मचारीहरूले जानाजान अर्कैको विवरण हेरफेर गरेर ट्रायल बिना नै लाइसेन्स जारी गरेका थिए। यस कार्यमा उनीहरूले आर्थिक लाभ लिएको पनि आयोगको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ।
केसीलाई केवल लाभ लिने पक्ष होइन, नक्कली कागजातमा जानाजान संलग्न भएकी मुख्य आरोपी को रूपमा लिइएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलियाका अनुसार, केसीले नियोजित रूपमा नियमविपरीत लाइसेन्स लिएकी हुँदा उनीविरुद्ध पनि कागजात कीर्ते र भ्रष्टाचार ऐन अन्तर्गत कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ।
