१३ भदौ, काठमाडौं । सरकारले मालपोत नियमावली, २०३६ लाई संशोधन गर्दै घरजग्गा कारोबारका लागि लाइसेन्स अनिवार्य गरेको छ।
यो नयाँ व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ र यसले घरजग्गा व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ नियमावलीअनुसार, अब घरजग्गा व्यवसाय गर्न चाहने हरेक प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्तिले इजाजतपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ। यसका लागि कारोबारको प्रकृतिअनुसार शुल्क तोकिएको छ ।
पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्नेका लागि ५ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ भने पाँच करोडभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्नेका लागि १० लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यसका साथै, इजाजतपत्र नवीकरणका लागि पनि शुल्क तोकिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगरे कारोबारको प्रकृतिअनुसार ४ लाख वा ८ लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ।
नयाँ नियमले घरजग्गा कारोबारमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने लक्ष्य राखेको छ। अब व्यवसायीले गलत सूचना, नक्सा, मूल्य वा स्वामित्वसम्बन्धी झूटो विवरण दिन पाउने छैनन्। उनीहरूले आफ्नो कार्यालयमा इजाजतपत्र स्पष्ट देखिने गरी राख्नुपर्नेछ र प्रत्येक आर्थिक वर्षको कारोबारको अभिलेख तीन महिनाभित्र विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ। यी व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबारलाई थप नियमन गर्ने र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
