३ साउन, काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेर पनि निर्धारित समयमा सञ्चालनमा आउन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थप गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको असार ३२ गतेको बैठकले आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति र पीपीएका दायित्व पूरा भए÷नभएको आधारमा आयोजनाहरूलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणको वर्गीकरणअनुसार समूह ‘क’ मा आरसीओडी म्याद बाँकी रहेका र सम्झौता अनुसारका सम्पूर्ण दायित्व पूरा गरेका वा गर्ने प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरू पर्नेछन् । समूह ‘ख’ मा म्याद समाप्त भए पनि प्रसारण लाइन वा सबस्टेसनको अभावमा रोकिएका, काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएका तथा २५ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजनाहरू रहेका छन् ।
त्यस्तै, समूह ‘ग’ मा म्याद बाँकी भए पनि प्रमुख दायित्व पूरा नगरेका वा २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति रहेका आयोजना राखिनेछन् भने समूह ‘घ’ मा आरसीओडीको म्याद समाप्त हुँदासम्म पनि आवश्यक अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा प्राप्ति जस्ता आधारभूत काम नसकेका वा इजाजत नै खारेज भएका आयोजनाहरू पर्नेछन् ।
प्राधिकरणले वर्गीकरणअनुसार फरक–फरक नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । समूह ‘ख’ मा परेका आयोजनाहरूलाई विद्युत् व्यापार विभागले समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सचेत गराउँदै नियमित अनुगमन गर्नेछ भने समूह ‘ग’ मा परेका आयोजनाहरूलाई प्राधिकरणले नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गर्नेछ ।
यदि चित्तबुझ्दो जवाफ वा सुधार नदेखिए यस्ता आयोजनाहरूको पीपीए सम्झौता नै रद्द गरिने चेतावनी दिइएको छ । मुख्य संरचनाहरूको निर्माण प्रगतिको आधारमा गरिने यो वर्गीकरणले लामो समयदेखि अलपत्र परेका र काम गरिरहेका आयोजनाहरूबीच स्पष्ट भिन्नता ल्याई जलविद्युत् क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
