३ साउन, काठमाडौं । मुलुकका विभिन्न तहमा गरी कुल ९५ जना जनप्रतिनिधिका पदहरू लामो समयदेखि रिक्त रहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कअनुसार हाल राष्ट्रिय सभामा १, प्रदेश सभामा १९ र स्थानीय तहमा ७५ गरी ९५ पदमा जनप्रतिनिधि नहुँदा कामकारबाही प्रभावित बनेका छन् । यी रिक्त पदहरूमा उपनिर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा सरकार र निर्वाचन आयोगले अझैसम्म कुनै ठोस निर्णय लिन सकेका छैनन्, जसले गर्दा उपनिर्वाचन प्रक्रिया नै अनिश्चित बनेको छ ।
स्थानीय तहका रिक्त ७५ पदमा भने अब उपनिर्वाचन नहुने निश्चित भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाअनुसार पदावधि एक वर्षभन्दा कम बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गर्न नपाइने प्रावधान छ । स्थानीय तहको कार्यकाल २०८४ वैशाखमा सकिने र सो समय आउन अब एक वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहेकाले रिक्त रहेका पदहरूमा अब आगामी आम निर्वाचनसम्मै पदपूर्ति नहुने भएको हो। यसअन्तर्गत काठमाडौँ महानगरका प्रमुख लगायतका महत्त्वपूर्ण पदहरू पनि रिक्त छन् ।
यता, प्रदेश सभाका १९ पदमा भने उपनिर्वाचनको कानुनी बाटो खुला छ । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहँदा उपनिर्वाचन गर्न सकिन्छ ।
प्रदेश सभाको म्याद अझै करिब एक वर्ष चार महिना बाँकी रहेकाले उपनिर्वाचन हुनुपर्ने देखिन्छ, तर सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्न तदारुकता देखाएको छैन । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले अहिलेसम्म मिति नतोकिएको र आयोगमा नयाँ आयुक्तहरूको पदस्थापनपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदका सम्बन्धमा भने आयोगले सरकारलाई औपचारिक जानकारी गराइसकेको छ ।
