३ असार, काठमाडौं । लामो समयदेखि सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधारको उपयोग गरी अर्बौंको कारोबार गर्ने तर राज्यलाई तिर्नुपर्ने भाडा र महसुलमाथि ुब्रह्मलुटु मच्चाउँदै आएका उद्योगीहरूमाथि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले कठोर कदम चालेको छ ।
देशभरका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका ६३५ उद्योग तथा निकायले लामो समयदेखि ८८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बक्यौता नतिरेपछि लिमिटेडले बिहीबारबाट विद्युत् र पानीको लाइन धमाधम काट्न सुरु गरेको हो ।
सात दिने अल्टिमेटमपछि कारबाहीको हन्डर
गत जेठ २५ गते अन्तिम सूचना जारी गर्दै लिमिटेडले सात दिनभित्र बक्यौता रकम राफसाफ गर्न कडा निर्देशन दिएको थियो । उक्त चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने र अटेर गर्ने उद्योगहरूको सूची तयार पारी लिमिटेडले प्राविधिक टोलीसहित फिल्डमा उत्रिएर लाइन विच्छेद गरेको हो ।
लिमिटेडका अधिकारीहरूका अनुसार कारबाही सुरु भएपछि बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूमा छटपटी सुरु भएको छ र कतिपयले डरले गर्दा धमाधम कार्यालयमा पुगेर भुक्तानी गर्न थालेका छन् ।
कुन क्षेत्रमा कस्तो छ अवस्था ?
लिमिटेडले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्र बक्यौताको मामिलामा सबैभन्दा बदनाम देखिएको छ । यहाँका १५१ उद्योगले मात्र ४३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । त्यसैगरी, हेटौंडाका १३१ उद्योगले २० करोड ९० लाख र पाटनका ९४ उद्योगले १० करोड १० लाख रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गर्न आलटाल गरिरहेका छन् ।
मध्यम बक्यौता रहनेमा पोखरा र बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरू छन् भने धरान, राजविराज र वीरेन्द्रनगरका उद्योगहरूमा तुलनात्मक रूपमा कम बक्यौता देखिएको छ ।
कारबाहीको मारमा दर्जनौं उद्योग
पहिलो चरणको कारबाहीमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका बालाजु अटो क्लिनिक, गुराँस इन्जिनियर, बालाजु अटो वर्क्स र आरके प्लास्टिकको बिजुली काटिएको छ । त्यस्तै, पाटन औद्योगिक क्षेत्रका अनुज मेटल, बीरा बिल्डिङ मटेरियल, नेप्लिज ह्यान्डिक्राफ्ट, सरस्वती टेक्स्टायल, हिमालयन क्राफ्ट र भैरवनाथ आइरनमाथि पनि बज्रपात परेको छ । नेपालगञ्जका अरमान ट्रेडर्स र लभ ए रेस्ट्रो तथा गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको श्री अन्नु फुड एन्ड स्न्याक्सको पनि सेवा विच्छेद गरिएको छ ।
बक्यौता बुझाए मात्र लाइन जोड्ने रणनीति
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ, ‘जसले पूर्ण रूपमा बक्यौता चुक्ता गर्छन्, उनीहरूको लाइन तत्काल जोडिदिन्छौं, तर आंशिक रकम बुझाएर अल्मल्याउने सोच राख्नेहरूको हकमा पनि लाइन काट्ने प्रक्रिया जारी रहन्छ ।’
सरकारी सम्पत्तिको दोहन गरेर राज्यलाई कर नतिर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध चालिएको यो कदमले औद्योगिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ । लाइन काटिएपछि हतासिएका व्यवसायीहरू अहिले बक्यौता जम्मा गर्न तल्लिन देखिएका छन् ।
