५ असार, काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र घट्दो ब्याजदरका बाबजुद पनि कर्जा विस्तारमा देखिएको सुस्तताप्रति सांसदहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउँदा समेत अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुको कारण खोज्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलसँग जवाफ माग गरेका हुन् ।
निजी क्षेत्रको खस्कँदो मनोबल र बजारको शिथिलताका पछाडि राष्ट्र बैंकको ‘ओभर रेगुलेसन (अत्यधिक नियमन) नै मुख्य कारण हो कि भन्ने प्रश्न सांसदहरूले जोडतोडका साथ उठाएका छन् ।
बैठकमा रास्वपाकी सांसद लिमा अधिकारीले सरकारले लगानी बाधक कानुनहरू संशोधन गर्दा पनि बजारमा उत्साह नदेखिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिका कारण निजी क्षेत्र त्रसित रहेको आशंका व्यक्त गरिन् ।
साथै, उनले सरकारी बैंकहरूको बढ्दो खराब कर्जा र अनुमानित कर्जा प्रवाह तथा वास्तविक विस्तारबीचको खाडल कम गर्न आगामी मौद्रिक नीतिमा के–कस्तो ठोस व्यवस्था गरिँदै छ भनी प्रश्न गरिन् । त्यसैगरी, सांसद विदुसी राणाले नगद प्रवाहको समस्या झेलिरहेका उत्पादनमूलक उद्योगका लागि कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको व्यावहारिक व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।
यस्तै, नेकपाका सांसद पर्शुराम तामाङले बैंकमा स्रोत र बजारमा उद्यमी दुवै भए पनि आर्थिक गतिविधि ठप्प रहनुलाई ‘संकटग्रस्त’ अवस्थाको रूपमा चित्रित गरे। सहकारी, रियल स्टेट र सेयर बजारका लगानीकर्ताहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेकोतर्फ गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले अर्थतन्त्रको यो गतिरोध अन्त्य गर्न राष्ट्र बैंकको भूमिकाबारे स्पष्टीकरण मागेका छन् ।
सांसदहरूको प्रश्नको जवाफमा राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा कसरी मौद्रिक नीति खुकुलो र व्यवसायमैत्री बनाउँछ भन्ने विषयले यतिखेर बजारमा विशेष चासो पाएको छ ।
