२८ असार, काठमाडौँ । जुन ‘जेनजी’ आन्दोलन र युवा जागरणको रापतापमा टेकेर वर्तमान सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई अब्बल र जनमुखी सावित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, आज त्यही सरकार तिनै युवाहरूमाथि निर्मम ढङ्गले खनिएको छ ।
अविरल वर्षाका कारण कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टर जलमग्न भई बिचल्लीमा परेका सुकुमबासीहरूको अवस्था बुझ्न र राज्यलाई झकझकाउन पुगेका ‘जेनजी’ अभियन्ताहरूमाथि शनिबार प्रहरीले गरेको दमनले सत्ताको असली र दोहोरो चरित्र छर्लङ्ग पारेको छ ।
हिजो व्यवस्था परिवर्तन र सुशासनको नारामा युवाहरूको ताली र समर्थन खोज्ने सरकार, आज तिनै युवाले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारमाथि प्रश्न उठाउँदा लाठी र बुट बजार्न तम्सिएको छ ।
गत वैशाखदेखि पर्याप्त पूर्वतयारी र वैकल्पिक आवासबिना नै जबर्जस्ती खोला किनारबाट उठाएर होल्डिङ सेन्टरमा कोचिएका सुकुमबासीहरू डुबानमा परेपछि उनीहरूलाई सहयोग गर्न अभियन्ताहरू कीर्तिपुर पुगेका थिए । तर, प्रहरीले उनीहरूलाई होहल्ला गरेको बहाना बनाउँदै पक्राउ पुर्जीबिना नै बल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लियो ।
गिरफ्तारीका क्रममा प्रहरीले गरेको लाठीचार्ज र धक्कामुक्कीबाट युवा अभियन्ता माजिद अन्सारी गम्भीर घाइते भएका छन् । उनको टाउको, अनुहार र आँखामा गहिरो चोट लागेपछि कीर्तिपुर प्रहरी वृत्तबाट तत्कालै त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज रिफर गरिएको छ । उनीसँगै नहेन्द्र खड्का, सरिश्मा थापा, मोनिका निरौला र रिया बानियाँलगायतलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी पवन भट्टराईले घटनालाई सामान्यीकरण गर्दै ‘सोधपुछ गरेर रिहा गरिने’ बताए पनि राज्यको यो आक्रामक शैलीलाई शान्तिपूर्ण युवा आन्दोलन दबाउने रणनीति खेल भएको जेनजी मुभमेन्ट र राजनीतिक दलहरुको बुझाई छ ।
आफूलाई युवा र लोकतन्त्रको पक्षधर मान्ने सरकारको यो हर्कतपछि राजनीतिक वृत्तमा आक्रोश छाएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारको कार्यशैलीलाई ‘सत्ताको चरम कायरता’ को सङ्ज्ञा दिएका छन् ।
“लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रश्न सोध्नु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो, त्यसको जवाफ गिरफ्तारी, लाठीचार्ज वा दमन हुन सक्दैन,” थापाले भनेका छन्, “फरक मत र जनताको प्रश्न सुन्न नसक्नु बहादुरी होइन, यो सत्ताको चरम कायरता हो।” उनले पक्राउ परेका युवालाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेका छन् ।
यस्तै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरीको कदमलाई ‘गैरलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश’ भन्दै भर्त्सना गरेका छन् । उनले सुकुमबासीलाई खानाबाट वञ्चित गरिएको र डुबानमा पारिएको अमानवीय अवस्थालाई सच्याउँदै दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख रजमान तामाङले पनि घटनालाई लिएर गम्भीर आपत्ति जनाउँदै युवामाथिको दमन तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।
घटनाको विरोध गर्दै ‘जेनजी मुभमेन्ट एलाइन्स’ ले राज्यले मानवअधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । “बाढी प्रभावित नागरिकको अवस्था अनुगमन गर्नु वा राज्यको लाचारीमाथि प्रश्न उठाउनु कुनै अपराध होइन,” एलाइन्सको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “लाठी र गिरफ्तारीले सत्य र न्यायको आवाज दबाउन सकिँदैन।” संस्थाले दोषी प्रहरीमाथि कारबाही र विस्थापित परिवारका लागि सुरक्षित आवासको माग गरेको छ ।
कीर्तिपुर घटनाले सत्ताको कुर्सीमा पुगेपछि नागरिकका प्रश्नहरू कसरी निमोठिन्छन् भन्ने तितो यथार्थ प्रस्तुत गरेको छ । जेनजी आन्दोलनकै बलमा उभिएको यो सरकारले तिनै युवाको आवाजमाथि दमन गर्नुले सरकारको ‘युवामैत्री’ नारा केवल देखावटी मात्र रहेको पुष्टि गरेको छ । नागरिकस्तरबाट उठेका प्रश्नलाई लाठीले होइन, संवाद र उत्तरदायित्वले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य लोकतान्त्रिक अभ्याससमेत सरकारले बिर्सिएको भान हुन थालेको ‘जेनजी मुभमेन्ट एलाइन्स’ले भनेको छ ।
