७ साउन, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफू मातहतका सम्पूर्ण प्रतिष्ठान, संस्थान, समिति, बोर्ड, कम्पनी र प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाले एक सूचना जारी गर्दै कानुनी व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न ताकेता गरेको हो।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को कानुनी प्रावधानअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका हरेक व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही कानुनी अनिवार्यतालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले मातहतका सबै कार्यालयहरूलाई चालु आर्थिक वर्षको विवरण सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएको हो । साथै, यसै आर्थिक वर्षमा सेवा निवृत्त भएका कर्मचारीहरूको समेत सोही अवधिभित्र विवरण बुझ्ने व्यवस्था मिलाई सम्बन्धित निकायबाटै एकमुष्ट रूपमा मन्त्रालयमा दर्ता गराउन भनिएको छ ।
विवरण पेस गर्दा कर्मचारीहरूले कतिपय व्यावहारिक तथा प्राविधिक विषयहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। जसअनुसार नयाँ नियुक्ति लिई आएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायले अनिवार्य रूपमा सङ्केत नम्बर प्रदान गर्नुपर्नेछ भने हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको हकमा यसअघि कायम भइसकेको सङ्केत नम्बर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यसका साथै, सम्बन्धित निकायले सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्यांक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सञ्चालन गरेको आधिकारिक सफ्टवेयरमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ ।
विवरण पठाउने प्रक्रियामा पनि एकरूपता कायम गर्नद्ध इन्टु ९ साइजको खाम प्रयोग गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । खामको बाहिरी भागमा ‘आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को सम्पत्ति विवरण’, कर्मचारीको सङ्केत नम्बर, कार्यरत निकाय, स्पष्ट नामथर र सम्पर्कका लागि मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूपमा लेख्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
