१८ असोज, काठमाडौँ । घरघरमा पुगेका सिंहदरबार अर्थात् स्थानिय तहहरु अख्तियार दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचारको मामलामा निकै अगाडि देखिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्क अनुसार पोखरा महानगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकामा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य छन् भने भ्रष्टाचारको सबैभन्दा बढी विरोधी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाह छन् ।
आयोगको ३४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०८०/०८१) अनुसार स्थानीय तहका निकायविरुद्ध परेका कुल उजुरी अध्ययन गर्दा पोखरा महानगरपालिका पहिलो नम्बरमा छ भने काठमाडौँ महानगर दोस्रो नम्बरमा छ ।
बाराको पचरौता नगरपालिका तेस्रो, सुवर्ण गाउँपालिका चौथो र जनकपुर उपमहानगरपालिका क्रमशः पाँचौँ नम्बरमा छन् । बढी भ्रष्टाचारको उजुरी पर्ने १० स्थानीय तहमध्ये छैटौँ नम्बरमा पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका, सातौँमा कृष्णनगर नगरपालिका, आठौँमा जलेश्वर नगरपालिका, नवौँ स्थानमा राजपुर नगरपालिका र १० औँ स्थानमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका छन् ।
प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा ७५३ वटै स्थानीय तहतर्फ १९ हजार १०६ वटा उजुरी परेको थियो । यी उजुरीमध्ये आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बाट ४ हजार ८४३ उजुरी फर्छ्योट हुन बाँकी रहँदा सरेर आएको हो ।
कुल उजुरीमध्ये पोखरा महानगरपालिकाको मात्र ३५९ वटा छन् । यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको २७५ उजुरी छन् । पाँचौँमा रहेको जनकपुर उपमहानगरपालिका तर्फ १७६ र हेटौंडा उपमहानगरपालिकातर्फ १२२ वटा उजुरी अख्तियारमा परेको छ ।
‘यी उजुरी प्रतिशतमा देखाउँदा कुल उजुरीमध्ये पोखरा महानगर पालिकामा १.८८, काठमाडौँ महानगरपालिका मा १.४४, पचरौता नगरपालिकामा १.२९ र सुवर्ण गाउँपालिकामा १.१५ प्रतिशत उजुरी परेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
मधेश प्रदेशमा बढि उजुरी
अख्तियारको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ मा भ्रष्टाचार सम्बन्धी ३६ हजार १८६ उजुरी परेका छन् । ती उजुरीमध्ये ९ हजार २६८ उजुरी अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएको हो । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको उजुरीको अध्ययन गर्दा सबैभन्दा भ्रष्टाचारको अखडा स्थानीय सरकार देखिन्छन् । वडा, गाउँ/नगरपालिकादेखि उपमहानगर र महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार कुल भ्रष्टाचारमध्ये स्थानीय तहमा ५२.८० प्रतिशत हुने गरेको छ । ३६ हजार १८६ उजुरीमध्ये १९ हजार १०६ वटा उजुरी स्थानीय तह सम्बन्धित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘१२ हजार ६२३ (३४.८८ प्रतिशत) वटा सङ्घ र ४ हजार ४५७ (१२.३२ प्रतिशत) वटा प्रदेश सरकारविरुद्ध उजुरी परेका छन्,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
तथ्याङ्कमा हेर्दा सात प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेश अन्तर्गत रहेका स्थानीय तह सबैभन्दा बढी भ्रष्ट देखिएका छन् । मधेस प्रदेशका स्थानीय सरकारविरुद्ध ६ हजार २६३ उजुरी परेका छन् । त्यसपश्चात् लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमा २ हजार ९४०, तेस्रो स्थानमा रहेको बागमती प्रदेशमा २ हजार ५३६ र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तह केन्द्रित २ हजार १२८ वटा उजुरी परेका छन् ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अख्तियार प्राप्त सङ्घसंस्थातर्फ परेको उजुरीलाई हिसाब गर्दा सबैभन्दा भ्रष्ट प्रदेश भने बागमती छ । प्रतिवेदन अनुसार ३६ हजारभन्दा बढी उजुरीमध्ये बागमतीमा मात्र १० हजार ५२० उजुरी परेका छन् । यो भनेको २९.०७ प्रतिशत हो ।
यस्तै दोस्रोमा मधेस प्रदेश ८ हजार ५२९ (२३.५७ प्रतिशत) उजुरी परेको छ । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशका निकायहरू विरुद्ध (४५३ उजुरी) परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अख्तियारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार ३६ हजारभन्दा बढी परेको उजुरीमा ७६.५९ प्रतिशत फर्छ्योट भएका छन् । अर्थात् अनुसन्धानबाट २७ हजार ७१४ उजुरी फर्छ्योट गरिएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार विस्तृत अनुसन्धानपश्चात् आयोगले २०१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गराएको छ । दर्ता भएको मुद्दामध्ये ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ ९८ पैसा बिगो माग दाबी गरिएको छ । अख्तियारले १ हजार ५४५ प्रतिवादीबाट उक्त बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गराएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी ५८ वटा मुद्दा गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी छन् । उक्त मुद्दाबाट तीन अर्ब ९७ करोड ९८ लाख ८४ हजार ४०८ रुपैयाँ बिगो मागदाबी भएको छ । यस्तै, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसम्बन्धी ३३ वटा मुद्दा दर्ता गरेर २ अर्ब १२ करोड ५८ लाख ९१ हजार ९१६ रुपैयाँ बिगो मागदाबी भएको छ । राजस्व चुहावटसम्बन्धी १३ मुद्दाबाट १ अर्ब १४ करोड ४६ लाख ७४ हजार ४३८ रुपैयाँ बिगो मागदाबी भएको छ ।
विशेष अदालतमा दायर गरिएका २०१ वटा मुद्दामा १,११७ जना पुरुष, ३८० जना महिला र ४८ वटा संस्थालाई समेत प्रतिवादी बनाइ कुल १,५४५ जनाविरुद्ध जम्मा ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ ९८ पैसा बिगो मागदाबी लिइएको अख्तियारले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।
अख्तियारले गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी मुद्दा सङ्घीयमन्त्रीदेखि बिचौलियासम्मलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गराएको प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।
