३१ बैशाख, कठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले कर नीतिसम्बन्धी सुझाव संकलनलाई तीव्र बनाएको छ। यसक्रममा आयकर ऐनमा व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझावहरू प्रमुख रूपमा उठेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान), भन्सार विभाग, निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरू, आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन लगायत विभिन्न निकायहरूसँग छलफल अघि बढाएको छ।
राजस्व परामर्श समितिको संयोजनमा मन्त्रालयले भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर राजस्व र चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी सुझावहरू माग गरेको छ।
आयकर सीमा बढाउने प्रस्ताव
सुझाव दिने निकायहरूबाट व्यक्तिगत आयकरको छुट सीमा बढाउन जोडदार प्रस्ताव आएको छ। हाल अविवाहित व्यक्तिका लागि ५ लाख र विवाहितका लागि ६ लाख रुपैयाँ रहेको छुट सीमा भारतको उदाहरण दिँदै बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले छुट सीमा व्यक्तिगततर्फ १० लाख र परिवारिकतर्फ १२ लाख रुपैयाँसम्म लैजान सुझाव दिएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार सो विषयमा छलफल चलिरहेको छ।
एकीकृत कर प्रणालीको सुझाव
नेपाल उद्योग परिसंघले आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क र भ्याटलाई एकीकृत गर्दै अन्य साना करहरू हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। महासंघले आर्थिक ऐन र करसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी एकीकृत राजस्व संहिता ल्याउन पनि आग्रह गरेको छ।
आईक्यानले आयकर ऐनमा व्यवसाय, रोजगारी, लगानी र आकस्मिक लाभसँगै पुँजीगत लाभलाई समावेश गरी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
आईक्यान र आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने तथा विलासिताका वस्तु बाहेक अन्तःशुल्क हटाउनुपर्ने सिफारिस गरेका छन्। टायल उद्योगलाई अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
भन्सार नीतिमा व्यापक सुधारको सिफारिस
विगत चार आर्थिक वर्षमा कर छुटका नाममा ३ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ छुट दिएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै आईक्यानले भन्सार नीतिमा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ। नेपालमै उत्पादन हुने वस्तु तथा उद्योगलाई मात्र भन्सार छुट दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
भारतसँगको खुला सिमानाका कारण हुने चोरी पैठारी न्यूनीकरणका लागि भन्सार दरमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। चेसिस र ड्राइभ ट्रन जस्ता एसेम्बली पार्टपुर्जामा भन्सार महसुल १५ प्रतिशतभन्दा नबढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रत्यक्ष कर बढाउन जोड
आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले प्रत्यक्ष कर वृद्धिका लागि नीति बनाउन जोड दिएको छ। हाल कुल कर राजस्वमा प्रत्यक्ष करको योगदान २९ प्रतिशत छ भने अप्रत्यक्ष कर ७० प्रतिशत रहेको छ। आयोगले मुनाफाको पुनःलगानीमा कर छुट दिने र उत्पादनमूलक उद्योगका लागि कर क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
कम्पनी मर्जर र लगानीमैत्री व्यवस्था माग
आईक्यानले कम्पनी मर्जर तथा प्राप्तिलाई कर तटस्थ बनाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटीलाई स्वेट इक्विटी प्राप्त गर्दा आयकर नलगाउने प्रस्ताव पनि उठाइएको छ।
सूचना प्रविधि र कृषि क्षेत्रलाई कर छुट
सूचना प्रविधि उद्योगजस्तै आउटसोर्सिङ व्यवसायलाई कर छुट दिन र कृषि व्यवसायको परिभाषा विस्तार गरी कर छुटको दायरा बढाउन आग्रह गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, सबै सुझावहरूमा विस्तृत छलफलपछि आर्थिक ऐनको मस्यौदा अन्तिम रूप लिनेछ। तर भन्सार महसुलका दरहरू भने बजेट भाषणको अघिल्लो दिन मात्रै टुंगो लगाइने जनाइएको छ।
