२१ असोज, काठमाडौं । भाद्र २३ र २४ मा भएको घटनाका विषयमा गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्ति वा समूहमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न अनिवार्य नभएको स्पष्ट पारेको छ।
मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा आयोगले नेपाल सरकारका तर्फबाट सोही घटनामा फौजदारी कसुरमा संलग्न जो कोहीलाई तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने बताएको हो। गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र स्पष्ट पारेको छ।
आयोगका अनुसार, भौतिक तथा मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदनहरू प्राप्त गरी त्यसको विश्लेषण गरी कारबाहीका लागि रायसहितको प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको छ। तर, यसले कानुनी कार्यवाही अगाडि बढाउन प्रतिवेदन कुर्न अनिवार्य हुने होइन।
यसअघि गृह मन्त्रालयले आयोगको कार्यक्षेत्र रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट नै तत्काल कारबाही अघि नबढाइने र गैरकानुनी क्रियाकलापमा कानुनी कारबाही हुने विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। तर, उक्त विज्ञप्ति पछि प्रहरीले भाद्र २४ गते जेन-जी आन्दोलनको क्रममा भएको तोडफोड तथा आगजनीमा संलग्नमाथि अनुसन्धान र कारबाहीमा ढिलाई गरेको विषयमा आलोचना भएको थियो।
जाँचबुझ आयोगको यो स्पष्टिकरणले अब घटनामा संलग्नहरूको छानबिन र कानुनी कारबाही प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
