१३ फागुन, वीरगञ्ज । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मौन अवधि र तराईमधेसको होली पर्व एकै समयमा परेपछि सुरक्षा निकायले विशेष सुरक्षा रणनीति तय गर्ने भएको छ। फागुन २१ गते हुने मतदानको ठीक अघिल्लो दिन तराईमा होली मनाइने भएपछि सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै मदिरा बिक्रीवितरणमा पूर्ण रोक लगाउने विषयमा छलफल सुरु भएको हो ।
मङ्गलबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा बसेको चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको बैठकले निर्वाचन सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘एकीकृत सुरक्षा योजना’ माथि गहन छलफल गरेको छ ।
क्यालेन्डरअनुसार यस वर्ष तराईको होली फागुन १९ गते परेको छ । तर, उक्त दिन मङ्गलबार परेकाले तराईमधेसका धेरै व्यक्तिले माछामासु नखाने परम्परा अनुसार होली पर्व बुधबार (फागुन २० गते) मनाउने तयारी गरेका छन् । फागुन २१ गते मतदान हुने भएकाले २० गतेको समय निर्वाचनको ‘मौन अवधि’ भित्र पर्दछ ।
होलीको उल्लास र मदिरा सेवनका कारण हुनसक्ने झडप वा उच्छृङ्खल गतिविधिले मतदान प्रक्रियालाई असर पार्न सक्ने भन्दै सुरक्षा प्रमुखहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार, तराईका जिल्लाहरूमा होलीको अवधिभर मदिरा बेचबिखन र ओसारपसारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बैठकमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक टेकेन्द्र कार्कीले वर्तमान सुरक्षा अवस्थाबारे रिपोर्टिङ गरेका थिए । सुरक्षा प्रमुखहरूले हालसम्म निर्वाचन बिथोल्ने खालका कुनै ठूला सङ्गठित चुनौती नदेखिएको दाबी गरे पनि सानातिना घटना र समूहगत विवादप्रति सजग रहनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन सुरक्षाका लागि तयार पारिएको रणनीति सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गर्दै सम्भावित सुरक्षा चुनौतीप्रति सजग रहन निर्देशन दिएकी छन् । उनले सुरक्षा चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने व्यक्ति तथा समूहहरूको निगरानी बढाउन पनि सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
बैठकमा हालैको वर्षा र हिमाली क्षेत्रमा भएको हिमपातबारे पनि चर्चा भएको थियो । मौसम पूर्वानुमान अनुसार आगामी एक साताभित्र सुधार हुने देखिएकाले हिमाली जिल्लाको निर्वाचन व्यवस्थापनमा मौसमले ठूलो अवरोध सिर्जना नगर्ने सुरक्षा निकायको आकलन छ ।
बैठकमा मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल, गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठ लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको समेत उपस्थिति थियो । निर्वाचन सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै तराईका सीमावर्ती क्षेत्रमा थप जनशक्ति परिचालन गर्ने र गस्ती बढाउने निर्णय समेत गरिएको छ ।
