१९ फागुन, वीरगञ्ज । आगामी बिहीबार हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सोमबार राति १२ बजेदेखि ‘मौन अवधि’ सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको चुनावी प्रचारप्रसारको समयसीमा सोमबार मध्यरातमा सकिएसँगै मतदान सम्पन्न नभएसम्मका लागि देशभर मौन अवधि कायम रहनेछ ।
मौन अवधि सुरु भएसँगै अब राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा कार्यकर्ताहरूले कुनै पनि प्रकारका चुनावी सभा, भेला, छलफल, भाषण वा प्रचारप्रसारका गतिविधि गर्न पाउने छैनन् । विशेषगरी प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई ध्यानमा राख्दै आयोगले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, भाइबर, टिकटक आदि) र एसएमएसमार्फत समेत मत माग्न पूर्णतः निषेध गरेको छ । साथै, मतदान केन्द्रको ३ सय मिटर वरिपरि राखिएका प्रचार सामग्रीहरू समेत तत्काल हटाइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मौन अवधिको उल्लंघन गर्ने र मतदातालाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्नेहरू विरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अपनाइने बताउनुभएको छ । आयोगले कडा चेतावनी दिँदै भनेको छ, “यदि यस अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्न आर्थिक कारोबार गरिएको वा आचारसंहिता विपरीतका गतिविधि भेटिएमा उम्मेदवारी खारेज हुनुका साथै ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी कानुनी कारबाही गरिनेछ।”
मतदातालाई दलहरूको एजेण्डामाथि गम्भीर मन्थन गरी विवेकपूर्ण निर्णय लिन र निर्वाचन टोलीलाई सुरक्षित वातावरणमा मतदानको अन्तिम तयारी पूरा गर्न यो ‘मौन अवधि’ निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। आयोगले सबै पक्षलाई संयमित भई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउन अपिल गरेको छ ।
मौन अवधिमा ‘के गर्ने, के नगर्ने?’
निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन मतदान केन्द्र वरपरका प्रचार सामग्रीहरू हटाउनुपर्छ र निर्वाचन टोलीलाई मतदानको पूर्वतयारीमा आवश्यक सहयोग पुऱ्याउनुपर्छ। यो समय भनेको उत्तेजनामा आउने बेला नभई शान्त भई उम्मेदवारका एजेन्डाहरूमाथि गम्भीर मन्थन गर्ने र यदि कतै आचारसंहिता उल्लंघन भएको पाइएमा तुरुन्त उजुरी गर्ने समय हो।
अर्कोतर्फ, मौन अवधि सुरु भइसकेपछि चुनावी सभा, जुलुस वा कुनै पनि प्रकारको भेला आयोजना गर्न पाइँदैन। यतिबेला सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, टिकटक आदि) बाट मत माग्ने वा प्रचारप्रसार गर्ने कार्य पूर्णतः निषेधित हुन्छ ।
मतदातालाई प्रभावित पार्न आर्थिक प्रलोभन वा उपहार दिने काम गर्नु अनैतिक र गैरकानुनी हो । साथै, कुनै पनि उम्मेदवारको समर्थनमा टिसर्ट, टोपी वा झण्डा प्रयोग गरी हिँडडुल गर्न समेत रोक लगाइएको हुन्छ । यी नियमहरूको पालनाले नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।
