काठमाडौँ । सेयर बजारमा अस्वाभाविक वृद्धि र गिरावटको रहस्य खोतल्दै जाँदा नेपाल धितोपत्र बोर्डले एउटा डरलाग्दो ‘वित्तीय नेक्सस’ फेला पारेको छ ।
व्यवसायी दीपक भट्ट र उनको समूहले विभिन्न बीमा कम्पनीहरूको झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ ‘फन्ड’ दुरुपयोग गरी सेयर बजारमा चलखेल गरेको तथ्य बाहिर आएको हो । बोर्डको सुपरीवेक्षण विभागले गरेको सुक्ष्म अनुसन्धानले ‘लहरा तान्दा पहरा’ थर्किए झैँ देशका ठूला व्यापारिक घराना र प्रतिष्ठित संस्थाहरू नै यो गम्भीर जालसाजीमा संलग्न रहेको देखाएको छ ।
सर्वसाधारणको प्रिमियममाथि निजी कम्पनीको ‘जुवा’
अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टले व्यक्ति र निजी कम्पनीहरूबाट सस्तोमा सेयर उधारो खरिद गर्ने र कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाएर आफ्नै प्रभाव रहेका पब्लिक लिमिटेड (बीमा) कम्पनीहरूलाई महँगोमा भिडाउने गरेको पाइएको छ । यस प्रक्रियामा सर्वसाधारणले दुख गरेर तिरेको बीमा प्रिमियमको रकमलाई निजी लाभका लागि जुवा झैँ प्रयोग गरिएको बोर्डको निष्कर्ष छ ।
यो खेलमा भट्टलाई भृकुटी स्टक ब्रोकिङका सिइओ सन्दीप चाचानले मुख्य सहयोगीका रूपमा ‘उधारो सेयर कारोबार’ गराएर साथ दिएका थिए । बोर्डले उक्त ब्रोकर कम्पनीलाई तत्कालका लागि निलम्बन समेत गरिसकेको छ ।
ठूला व्यापारिक घरानाको संलग्नता र करोडौँको उधारो
विवरण खुल्दै जाँदा यो सञ्जालमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष सुलभ अग्रवालकी श्रीमती शुभी अग्रवाल र क्रेष्ट माइक्रो लाइफका अध्यक्ष ऋषिराज मोरको समेत संलग्नता देखिएको छ ।
त्यस्तै जावलाखेल ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक राजबहादुर शाहले पनि नेपाल रि-इन्स्योरेन्सको सेयरमा करोडौँको उधारो कारोबार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भट्ट र शाहले मात्रै भृकुटी ब्रोकरलाई झण्डै ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिनुले यो चलखेलको आयतन कति भयानक थियो भन्ने पुष्टि गर्छ ।
प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई कारबाहीको सिफारिस
धितोपत्र बोर्डले यो प्रकरणलाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९४, ९५ र ९८ बमोजिमको ‘जालसाजीयुक्त कारोबार’ ठहर गर्दै थप फौजदारी अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ । यसमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, नेपाल रि–इन्स्योरेन्स र विभिन्न लघुबीमा कम्पनीहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाइएको छ ।
एकपछि अर्को गर्दै प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नाम खुल्न थालेपछि अब प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धानले यो वित्तीय अपराधको जरोसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
