९ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको एक महिना पनि नपुग्दै संकटको भुमरीमा फसेको छ ।
सुशासन र पारदर्शिताको चर्को नारासहित सत्ता सम्हालेको शाह सरकारको ‘हनीमून पिरियड’ मै दुई जना मन्त्रीहरू विवादित बनेर बाहिरिएपछि सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सरकार बनेको २६ दिनको छोटो अवधिमै दुई मन्त्रीको बहिर्गमनले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।
श्रममन्त्रीको ‘पारिवारिक मोह’ र पहिलो झट्का
सरकार गठनको १३ दिन पुग्दा नपुग्दै श्रममन्त्री दीपककुमार साह पदमुक्त हुनुपरेको थियो । आफ्नी श्रीमतीलाई बिमा बोर्डको सदस्यमा अनधिकृत रूपमा सहभागी गराउन मुख्य भूमिका खेलेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो ।
सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी परिवारका सदस्यलाई राज्यका निकायमा भर्ती गर्न खोजेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उनलाई तत्काल फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । पार्टीको सिफारिस र जनदबाबका बीच प्रधानमन्त्री शाहले साहलाई पदबाट हटाएका थिए, जसलाई बालेन सरकारको सुशासनप्रतिको पहिलो अग्निपरीक्षाका रूपमा हेरिएको थियो ।
गृहमन्त्री गुरुङको ‘अस्वाभाविक सम्पत्ति’ र राजीनामा
श्रममन्त्रीको बहिर्गमनको घाउ निको नहुँदै बुधबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पनि पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सरकार बनेको २६औं दिनमा शक्तिशाली मन्त्रालय सम्हालेका गुरुङको बर्हिगमनको मुख्य कारण उनको ‘अपारदर्शी सम्पत्ति’ बनेको छ ।
केही दिनअघि उनले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण अस्वाभाविक देखिएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए । सार्वजनिक विवरणमा शंका उब्जिरहेका बेला ‘माइक्रो इन्स्योरेन्स’ लगायतका क्षेत्रमा उनले गरेको मोटो लगानीको गोप्य तथ्य बाहिर आएको थियो । आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न नसक्ने र नैतिक दबाब बढ्दै गएपछि उनले बुधबार प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् ।
