काठमाडौँ, ९ वैशाख । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणलाई भन्सारका नाममा दिइने झन्झट र सास्ती तत्काल रोक्न सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।
भारतबाट ल्याइने न्यून मूल्यका घरायसी सामानमा समेत कडाइ गर्दा जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
सय रुपैयाँको सामानमा पनि कडाइप्रति समितिको आपत्ति
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा भारतबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका घरायसी सामानमा समेत भन्सार नियम लगाएर सर्वसाधारणलाई दुःख दिइएको विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले सीमा क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक अवस्था र दैनिक आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले अव्यवहारिक नीति अपनाएको बताउनुभयो ।
सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि सामान्य उपभोग्य वस्तु छिमेकी बजारबाट ल्याउने गरेको सन्दर्भमा सरकारको पछिल्लो कदम जनविरोधी देखिएको समितिको ठहर छ ।
बैठकका क्रममा सभापति पौडेलले जनप्रतिनिधिको मुख्य दायित्व नागरिकको सहजता हेर्नु रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूले केही सस्तोमा सामान ल्याएर गुजारा चलाउने गर्छन्, त्यसमा पनि भन्सारको नाममा अवरोध सिर्जना गर्नु न्यायोचित छैन।’ उहाँले सरकारले राजश्व संकलनका नाममा निम्न मध्यम वर्गीय र विपन्न नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र जीवनयापनलाई नै संकटमा पारेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
अव्यवहारिक कार्य फिर्ता लिन निर्देशन
समितिका सदस्यहरूले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको प्रहरी र भन्सार प्रशासनको कडाइले नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सांसदहरूको राय र सुझावका आधारमा समितिले यो अव्यवहारिक कार्य तत्काल फिर्ता लिन र सीमा नाकामा हुने अनावश्यक जाँचबुझ एवं सास्ती बन्द गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ । समितिले राजश्व चुहावट रोक्न ठूला तस्करी नियन्त्रणमा ध्यान दिन तर सर्वसाधारणको घरायसी गर्जो टार्ने विषयमा लचिलो बन्न समेत सुझाव दिएको छ ।
