१० बैशाख, काठमाडौं । झन्डै आठ वर्षअघिको विवादित निर्णयलाई उल्ट्याउँदै सरकारले काठमाडौँको महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एकेडेमी) लाई सोही स्थानमा यथावत राख्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठानले भोगचलन गर्दै आएको ११४ रोपनी तीन आना जग्गा अन्त हस्तान्तरण नगर्ने र प्रहरीकै प्रशिक्षण प्रयोजनका लागि कायम राख्ने निर्णय गरेको हो । यस निर्णयसँगै लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको प्रतिष्ठानको भविष्य र जग्गा विवादले अन्ततः किनारा पाएको छ ।
यसअघि २०७५ साल भदौ १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयको विस्तारका लागि दिने र प्रहरी प्रतिष्ठानलाई काभ्रेको पनौतीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको उक्त कदमको सुरक्षा विज्ञ र पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले चर्को आलोचना गर्दै आएका थिए। राष्ट्रपति निवासको विलासिताका लागि ऐतिहासिक तालिम केन्द्र विस्थापित गर्न लागिएको भन्दै जनस्तरमा समेत विरोध भएको थियो । सोही विरोध र व्यावहारिक कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै वर्तमान सरकारले पुरानो निर्णय फिर्ता लिने कदम चालेको बुझिएको छ ।
सरकारको यो पछिल्लो निर्णयले महाराजगञ्जको बहुमूल्य जग्गा अब आधिकारिक रूपमै प्रतिष्ठानकै नाममा रहने सुनिश्चित गरेको छ । जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया रोकिएपछि अब प्रहरीले आफ्नो पूर्वाधार विकास र तालिमका गतिविधिहरू सोही स्थानमा निर्धक्कसँग अघि बढाउन पाउने भएको छ ।
सुरक्षा निकायको विरासत जोगाउने उद्देश्यले गरिएको यस निर्णयलाई सुरक्षा वृत्तमा सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ ।
