११ वैशाख,काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारको तयारीप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले यो कदम मौलिक अधिकार, मानवताका आधारभूत मूल्य, सामाजिक न्यायका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको दाबी गरेको छ।
पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सुकुमवासी समस्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग गहिरो रूपमा जोडिएको जटिल विषय भएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यसलाई बलपूर्वक हटाउने उपायबाट समाधान खोज्नु दिगो र न्यायोचित हुन सक्दैन।”
एमालेले गरिब, विपन्न तथा सुकुमवासी समुदायमाथि अमानवीय र असंवेदनशील व्यवहार भइरहेको भन्दै कडा आपत्ति र भर्त्सना पनि जनाएको छ।
पार्टीका अनुसार बल प्रयोग, राज्यको संस्थागत धम्की तथा संवादविहीन एकपक्षीय निर्णयहरू कानुनी र मानवीय दुवै दृष्टिले गलत छन्।
“जबरजस्ती विस्थापन अन्तिम विकल्प हुन सक्दैन। प्रभावित व्यक्ति र परिवारसँग पूर्वपरामर्श, वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना अनिवार्य हुन्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
एमालेले बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विशेष संरक्षण राज्यको दायित्वभित्र पर्ने भन्दै संविधान र कानुनी व्यवस्थाको सम्मान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
