अनधिकृत करको मारमा उद्योगी

५ असोज, वीरगञ्ज
स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७४ ले दिएको अधिकार दुरुपयोग गर्दै स्थानीय तहहरूले करमा अचाक्ली गरेको भेटिएको छ । यतिसम्म कि, भन्सार जाँचपास भएर भित्रिएको औद्योगिक कच्चा पदार्थमा समेत सीमावर्ती क्षेत्रका पालिकैपिच्छे कवाडी कर तिर्नु परेको छ ।
अयातकर्ताले भन्सार नाकादेखि कच्चा पदार्थ पु¥याउनुपर्ने गन्तव्यसम्म राजमार्गमा पर्ने पालिकैपिच्छे अनधिकृत कर बुझाउन बाध्य भएको प्रमाण फेला परेको छ । वीरगञ्ज भन्सारबाट कोइला लिएर छुटेको गाडीलाई रोकेर वीरगञ्ज महानगर र जीतपुरसिमरा उपमहानगरले कवाडी कर असुलेका हुन् ।
औद्योगिक कच्चा पदार्थमा कवाडी कर लिन नपाइने भए पनि पालिकाले ठेकेदारमार्फत करमा मनपरी चलाएका छन् । स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिका क्षेत्रभित्र उत्पत्ति, संकलन, तथा व्यावसायिक उपयोग, कारोबार हुने जडिबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु करको ठेक्का दिएका छन् । तर, बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा पर्ने यी दुवै पालिकाले आआफ्ना ठेकेदारमार्फत गैरकानूनी तरिकाले कर उठाइरहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका एक पदाधिकारीले बताए ।
सतही रुपमा हेर्दा यस्तो करको विषय व्यापारीको टाउको दुखाइजस्तो लागे पनि करको अन्तिम भार आम उपभोक्तामाथि नै जाने व्यावसायीको दाबी छ । वीरगञ्जमा मेदान्त कन्स्ट्रक्सन नामको कम्पनीले करको ठेक्का पाएको छ । बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरमा एच एण्ड जे ट्रेडर्सले ठेक्का लिएको छ ।
यी दुवै ठेकेदारले सम्झौताविपरीत कर उठाएका छन् । गत भदौ १७ गते वीरगञ्जको आईसीपी भन्सारबाट कोइला जाँचपास गराएर निस्किएको जेएज १० बी ए ३२७४ नम्बरको ट्रकसँग शुरूमा मेदान्तका कर्मचारीले स्थानीय बहुअरी चोकमा २०० रुपैयाँको रसिद थमाएका थिए । २०० रुपैयाँको रसिद काटे पनि जबर्जस्ती २०० भारतीय रुपयाँ तिराएको गुनासो आयातकर्ताको छ । यो समाचार आर्थिक अभियानमा प्रकाशित भएको थियो ।