कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि २१ करोड माग, ४३ मेसिनको अवस्था राम्रो

२२ कात्तिक, काठमाडौं । वीरगञ्जमा रहेको कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कारखाना चालु गर्नका लागि सरकारसँग २१ करोड माग गरेको छ ।

कारखानामा रहेका उपकरणहरुको अवस्थाका वारेमा अध्ययन गर्न गठित प्राविधिक कार्यदलले कारखानामा रहेका ५४ मध्ये ४३ वटा मेसिन मर्मत पछि सञ्चालन गर्न सकिने प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेको छ । त्यहाँ रहेका ९ वटा मेसिनलाई प्रयोगमा ल्याउन नसकिने आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले बताए ।

अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधि सहित आविष्कार केन्द्रका प्रतिनिधि, कृषि मन्त्रालयका प्राविधिकहरुको टोलीले कारखानामा रहेका उपकरण तथा मेसिनहरुको अवस्थाका वारेमा अध्ययन गरेको थियो । उक्त टोलीले तयार पारेको रिर्पोट अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।

प्रारम्भिक रिर्पोटका आधारमा उक्त कारखाना सञ्चालमा ल्याउन करिव २१ करोड लाग्ने देखिएको पुनले बताए । हामीले उपकरण मर्मत गर्नको लागि आवश्यक बजेट माग गरेर पठाएका छौ, मन्त्रालयले रकम निकासा गरेपछि काम शुरु हुन्छ पुनले भने ।

कृषि औजार कारखाना सञ्चालन समितिका संयोजक तथा वीरगञ्ज भंसार कार्यालयका प्रमुख नवराज ढुगांनाले समितिको बैठकले निर्णय गरेपछि मन्त्रालयबाट बजेट निकासाको प्रकृया अगाडी बढने जानकारी दिए । म अहिले काठमाडौंमा छु २÷३ दिनपछि वीरगञ्ज आउने बित्तिकै बैठक वस्ने छौ, ढुंगानाले भने ।

सरकारले यो कारखानाको सञ्चालनको जिम्मा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिएको छ । केन्द्रले पहिलो चरणको सरसफाइ र मर्मत सम्भारको काम सम्पन्न गरेको छ । आविस्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनका अनुसार अहिले भएको मेसिनबाट मात्र कारखाना पूर्णरुपमा चाउन सकिदैन् ।

कारखानामा भएका मेसिनरी औजार पुरानो प्रविधिका रहेको र यसको क्षमता समेत कम हुने भएकोले कारखानालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न अत्याधुनिक प्रविधि भित्राउनु पर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् । यसका लागि नेपाल सरकारसँग अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले १० वर्षका लागि कारखाना केन्द्रको जिम्मा लगाएको छ । २०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार केन्द्रले कारखानामा सरसफाइ तथा उपकरणहरुको चेकजाँच थालेको हो ।

केन्द्रले आधुनिक कृषि औजार उत्पादन र बिक्रीको जिम्मा पाएको छ । बिक्री वितरणबाट प्राप्त भएको रकम कारखानाको सञ्चालन तथा स्तरोन्नतिमा खर्च गर्ने गरी कोषमा राख्ने र बाँकी ५० प्रतिशत नेपाल सरकारको राजस्व खातामा राख्ने गरी सहमति भएको छ ।