१८ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो गृहकार्यलाई तीव्रता दिँदै औपचारिक मार्गदर्शन सार्वजनिक गरेको छ ।
जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले सबै विषयगत मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन र प्राथमिकताहरू पठाइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार यस पटकको बजेटको मूल मर्म आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु र सरकारी खर्चमा व्यापक मितव्ययिता अपनाउनु रहेको छ ।
मन्त्रालयले बजेट लेखन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाउँदै निर्धारित समयमै पूर्ण तयारीका साथ बजेट ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रोजेक्ट बैंकलाई प्राथमिकता
बजेट मार्गदर्शनमार्फत अर्थ मन्त्रालयले विकास आयोजनाहरूको छनोट र बजेट प्रस्तावमा रहेका विगतका कमजोरीहरूलाई सच्याउने दृढता देखाएको छ । अबका आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्दा तयारी पूर्ण भएका, तत्काल ठेक्का प्रक्रियामा जान सक्ने र ‘प्रोजेक्ट बैंक’ मा सूचीकृत भएका योजनाहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिन सबै मन्त्रालयहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ ।
मन्त्रालयहरूले हचुवाका भरमा आयोजना प्रस्ताव नगरी पूर्वतयारी र प्रतिफल सुनिश्चित भएका क्षेत्रमा मात्र लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा बजेट छर्ने प्रवृत्तिमा रोक लाग्ने र कार्यान्वयन योग्य आयोजनाहरूले मात्र स्रोत पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
घट्दो बजेट सिलिङ र यथार्थपरक स्रोत आकलन
यस वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको स्रोत अनुमान समितिले राजस्वको अवस्था र वैदेशिक सहयोगको सम्भावनालाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरी बजेटको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरिसकेको छ । मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्रोत र साधनको सीमिततालाई ध्यानमा राख्दै विगतका वर्षहरूको तुलनामा यसपटक मन्त्रालयहरूलाई दिइएको बजेट सिलिङ केही घटाइएको छ ।
राजस्व संकलनको लक्ष्य र वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको वास्तविक क्षमताका आधारमा तयार पारिएको यो प्रतिवेदनले आगामी बजेटलाई महत्वाकांक्षी भन्दा पनि बढी यथार्थपरक बनाउन सहयोग पुर्याउने देखिएको छ ।
राजनीतिक प्रतिबद्धता र जनअपेक्षाको सम्बोधन
आगामी बजेटलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । वर्तमान सरकारका नयाँ प्राथमिकताहरू र सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो वाचापत्रमा अघि सारेका जनपक्षीय कार्यक्रमहरूलाई समेत यस बजेटले समेट्ने तयारी गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले राजनीतिक प्रतिबद्धता र आर्थिक यथार्थताबीच सन्तुलन कायम गर्दै जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने गरी बजेटको खाका कोरिरहेको छ । समग्रमा, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नयाँ राजनीतिक सोच, कठोर आर्थिक अनुशासन र व्यावहारिक योजना कार्यान्वयनलाई मुख्य आधार बनाउने निश्चित छ ।
