Logo

१३ जेठ, काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र राष्ट्रिय सम्पत्तिको रक्षा गर्न सुरक्षा निकायहरू असफल भएको ठहर गरेको छ ।

बुधबार सार्वजनिक गरिएको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आयोगले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीहरूबाट गम्भीर मानवीय र सुरक्षागत कमजोरी भएको औँल्याउँदै उनीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) तथा तत्कालीन एआईजी दानबहादुर कार्कीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।

आईजीपी कार्कीसहित प्रहरी नायव महानिरीक्षक ओम राना, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणप्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । यसका साथै, भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रको ुफिल्डु मा खटिएका तीनवटै सुरक्षा निकायका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई समेत कारबाही गर्न भनिएको छ ।

सुरक्षाको अन्तिम घेरा मानिने नेपाली सेनाको भूमिकामाथि पनि आयोगले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी रूपमा चर्किएको प्रदर्शनका क्रममा देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन (शीतलनिवास) जस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रहरूमा तोडफोड र आगजनी हुँदा समेत सेनाले जनअपेक्षा अनुरूप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण र सुरक्षा संवेदनशीलतामा चुकेको भन्दै आयोगले भविष्यमा यस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

भीड नियन्त्रण र सुरक्षा कमाण्डमा देखिएको यही अक्षमतालाई आधार मान्दै आयोगले सिंहदरबारभित्र तैनाथ सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासको सुरक्षा जिम्मेवारी सम्हालेका तत्कालीन सैन्य कमाण्डरलाई समेत सचेत गराउन (कारबाही गर्न) सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यो सिफारिससँगै जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा चुहावट गराउने सबै सुरक्षा निकायका नेतृत्वकर्ताहरूमाथि कानुनी र विभागीय डन्डा चल्ने निश्चित देखिएको छ ।


सम्बन्धित समाचार