१३ जेठ, काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा कारागारबाट कैदीबन्दीहरू बाहिर पठाउने (भगाउने) कार्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको विस्तृत छानबिन प्रतिवेदनमा लामिछानेलाई मुख्य शङ्काको दायरामा राख्दै उनीमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको हो ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार कारागार तथा बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी एवं बालबिझ्याइँकर्ताहरूलाई बाहिर पठाउन सहयोग गरेर आम नेपाली नागरिकको मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने कार्यमा सभापति लामिछाने र नख्खु कारागारका तत्कालीन प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशीको भूमिका देखिएको छ । यस गम्भीर घटनामा छानबिन टोलीले रास्वपाकै सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाललाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले अनुसन्धानका क्रममा जेलर सत्यराज जोशी र नेता रवि लामिछानेसँग बयान लिएको थियो, जसमा दुवै पक्षको भनाइ पूर्ण रूपमा बाझिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जेलर जोशीले लामिछानेका सहयोगी र समर्थकहरूको चरम डर, त्रास तथा धम्कीपूर्ण दबाबमा परेर मात्र आफूले कैदी छाड्ने पत्रमा सहीछाप गर्न बाध्य भएको बयान दिएका छन् । अर्कोतर्फ, लामिछानेले भने आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गर्दै जेलरले नै ‘तपाईं बाहिर गए जेल सुरक्षित हुन्छ’ भनी आग्रह गरेर आफूलाई बाहिर पठाएको दाबी गरेका छन् ।
जेलर र लामिछानेको परस्पर बाझिएको बयान तथा सङ्कलन गरिएका अन्य प्रमाणहरूका आधारमा आयोगले यसमा सुनियोजित चलखेल भएको ठहर गरेको छ । कारागार सुरक्षा र कानुनी राज्यको उपहास हुने गरी कैदीबन्दी भगाउने जस्तो संवेदनशील कार्यमा राजनीतिक नेतृत्वकै संलग्नता देखिएको भन्दै आयोगले यसलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाका रूपमा दर्ता गर्दै कडा कारबाहीका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
