१३ जेठ, काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिनका लागि सरकारद्वारा गठित न्यायिक समितिका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि नै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा स्वयं जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीको भूमिका शङ्कास्पद रहेको औँल्याउँदै छानबिनको दायरामा ल्याउन सरकारलाई भनिएको हो ।
आयोगको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णय अनुसार, आन्दोलनका बखत कार्कीले दिएका विभिन्न सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूका कारण प्रदर्शनकारीहरू थप आक्रोशित र उत्तेजित हुन पुगेका थिए वा थिएनन् भन्ने विषयमा प्रष्ट हुनुपर्ने देखिएको छ । उनको अभिव्यक्तिले सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुर्याउन दुरुत्साहन गरे/नगरेको विषयमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरी दोषी पाइएमा कानुनी कारबाही अघि बढाउन आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला पूर्वन्यायाधीश समेत रहेका कार्कीले सामाजिक सञ्जालहरूमा अत्यन्तै भड्काउ र उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
तर, सरकारले उनै विवादित छविका कार्कीलाई घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोगको नेतृत्व सुम्पेको थियो । कार्की नेतृत्वको उक्त आयोगले भदौ २३ को घटनामा मात्रै केन्द्रित रहेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा तीव्र असन्तोष छ ।
कार्की आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही र एकपक्षीय भएको भन्दै संसद्मा रहेका प्रतिपक्षी दलहरूले लगातार विरोध र आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । यसै पृष्ठभूमिमा, घटनाको अनुसन्धान गर्न बनेको मुख्य आयोगकै नेतृत्वकर्तामाथि भड्काउ गतिविधिमा संलग्न रहेको गम्भीर आरोपसहित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नै छानबिनको सिफारिस गरेपछि यो प्रकरणले नयाँ र नाटकीय मोड लिएको छ ।
