काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा हिंसा भड्काउन र जनमानसलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ५० भन्दा बढी विशिष्ट व्यक्तिहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वदेखि रास्वपाका सांसदहरू, चर्चित कलाकार र अभियन्ताहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ताने पनि त्यसबेला चर्चामा रहेका काठमाडौँ महानगरका तत्कालीन मेयर तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई भने पूर्णतः क्लिन चिट दिएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आन्दोलनको समर्थनमा सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिने र हिंसा भड्काउन दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिहरूको भूमिकालाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, प्रदर्शनको समयमा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा आएका विवादित अभिव्यक्तिहरूका कारण सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुगेको र त्यसले मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा असर गरेको देखिएको छ । यसै आधारमा धेरैजसोलाई उनीहरूले लेखेका फेसबुक स्टाटस र अभिव्यक्तिका आधारमा अनुसन्धानको सूचीमा राखिएको हो ।
तर, आन्दोलनका बेला आफैँले फेसबुकमा स्टाटस लेखेर ऐक्यबद्धता जनाएका बालेन्द्र शाहको नाम भने आयोगको यो विस्तृत अनुसन्धान सूचीबाट अस्वाभाविक रूपमा गायब पारिएको छ ।
आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी सिफारिस गरेका नामहरूमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, दुर्गा प्रसाईँ, भीम उपाध्याय, हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंह, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, निश्चल बस्नेत, सिसन बानियाँ, भाग्य न्यौपाने लगायत रास्वपाका सांसदहरू (गणेश कार्की, मनिष झा, तोषिमा कार्की, हरि ढकाल आदि) रहेका छन् । यी व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको संलग्नता रहेनरहेको र सार्वजनिक शान्ति भंग गर्न दुरुत्साहन गरेकोरनगरेको विषयमा ‘स्वच्छ सुनुवाइ’को हक सुनिश्चित गर्दै अनुसन्धान गर्न भनिएको छ ।
यसअघि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले समेत बालेन शाहलाई दोषी नदेखाएको सन्दर्भमा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि उनलाई कुनै प्रकारको कारबाही वा अनुसन्धानको दायरामा नराखी क्लिन चिट दिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
एकातर्फ पूर्वसचिव, बहालवाला सांसद र चर्चित कलाकारहरूलाई धमाधम अनुसन्धानको घेरामा तान्ने आयोगले बालेनको भूमिकाबारे मौनता साँध्नुले यस घटनाको छानबिन प्रक्रियामै थप प्रश्नहरू जन्माएको छ ।
