१४ जेठ, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि आफ्नो प्राथमिकतामा आमूल परिवर्तन गरेको छ ।
विगतका वर्षहरूमा नयाँ–नयाँ योजना र महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमहरूको घोषणामा केन्द्रित हुने गरेको प्रदेश सरकारले यस पटक भने नयाँ परियोजना थप्नुभन्दा अधुरा र अलपत्र योजनाहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउने तथा कार्यान्वयनको पक्षलाई सुदृढ बनाउने नीति अख्तियार गरेको छ ।
प्रशासनिक मितव्ययिता र डिजिटल सुशासन
सरकारले खर्च कटौतीलाई मुख्य आधार मान्दै हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर ८ मा सीमित गर्ने र अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।
प्रदेशसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमअनुसार अब निर्णय प्रक्रिया र अनुगमनमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग गरिनेछ भने सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने लक्ष्य राखिएको छ । प्रशासनिक सुधार र डिजिटल सुशासनमा जोड दिँदै प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने रणनीति लिएको छ ।
प्राथमिकताको फेरबदलः के थपियो, के छुट्यो ?
यसपटक सरकारले पूर्वाधार निर्माणको शैली पनि फेरेको छ। ‘पहिले मर्मत, त्यसपछि निर्माण’ को नीति लिँदै नयाँ सडक ट्रयाक खोल्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिएको छ ।
नयाँ कार्यक्रमहरूमा व्यावसायिक गाँजा खेतीको कानुनी व्यवस्था, स्टार्टअप इकोसिस्टम, राइड सेयरिङलाई करको दायरामा ल्याउने र ‘घुमौँ बागमती, बुझौँ संस्कृति’ अभियानअन्तर्गत दोलखाको डाङडुङे डाँडालाई ‘फिल्म सिटी’ का रूपमा विकास गर्ने जस्ता योजनाहरू थपिएका छन् ।
यद्यपि, अघिल्ला वर्षका कतिपय महत्त्वकांक्षी योजनाहरूले यस पटक निरन्तरता पाउन सकेनन् । ‘कृषि उपज बजार केन्द्र’ स्थापना, ‘शिव सर्किट’ निर्माण, र पशुजन्य वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच जस्ता गत वर्षका योजनाहरू नीति तथा कार्यक्रमबाट हटेका छन् । साथै, बहुवर्षीय योजनाहरूको स्रोत सुनिश्चितता र विभिन्न कृषि पकेट क्षेत्रका कार्यक्रमहरूलाई पनि यस पटकको प्राथमिकतामा समेटिएको छैन ।
नागरिक र उत्पादनमैत्री अभियान
सरकारले सीमान्तकृत चेपाङ, बोटे, माझी र थामी समुदायका लागि एकीकृत आवास र ‘गरिबले गरी खाने प्रदेश’ जस्ता जनमुखी कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
साथै, कृषि उद्यमशीलताका लागि ‘प्रदेशको शान, परिश्रमी किसान’ अभियान र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘आरोग्य केन्द्र’ स्थापना गर्ने अवधारणाले प्रदेशको समग्र विकासलाई उत्पादन र स्वास्थ्य पर्यटनतर्फ मोड्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ। बागमती सरकारको यो पछिल्लो नीतिले कतिसम्म ठोस परिणाम दिन्छ, त्यो भने कार्यान्वयनको चरणमै स्पष्ट हुनेछ ।
