१४ जेठ, काठमाडौं । नेपालको सहकारी क्षेत्रमा भइरहेको चरम बेथिति र आर्थिक अनियमितताको डरलाग्दो तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
सहकारी बेथिति जाँचबुझ आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार, केही सहकारी संस्थाले नियमविपरीत एकै व्यक्तिलाई १४ करोड रुपैयाँसम्म ऋण प्रवाह गरेको पाइएको छ । संस्थाका सञ्चालकहरूले आफूखुसी र आफ्ना नजिकका नातेदारलाई कानुन मिचेर ऋण बाँड्दा समग्र सहकारी क्षेत्र नै गम्भीर जोखिममा धकेलिएको छ ।
प्रतिवेदनले सहकारीभित्रको संस्थागत भ्रष्टाचारको अर्को पाटो पनि उजागर गरेको छ । सहकारीहरूले आफ्नो कारोबारको विवरण राख्न प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरमा दुई छुट्टाछुट्टै विवरण राख्ने गरेको पाइएको छ, जसले गर्दा सञ्चालकहरूलाई आर्थिक अनियमितता गर्न थप सहज भएको छ ।
एकै दिनमा ४९ लाख र ५१ लाखका दुई टुक्रा पारेर एकै व्यक्तिलाई एक करोड रुपैयाँसम्म कर्जा बाँडिएको तथा सञ्चालक समिति आफैँले संस्थाको ४९ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋणका रूपमा लिएको आयोगले ठहर गरेको छ । साथै, ऋण नोक्सानी कोषमा पर्याप्त रकम नराखी नाफा देखाएर लाभांश बाँड्नेजस्ता गैरकानुनी कामसमेत भइरहेका छन् ।
सहकारी विभागको कमजोर नियमन र अनुगमनले यो समस्यालाई थप बढावा दिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने सहकारीहरूको व्यवस्थापकको शैक्षिक योग्यता ‘एसएलसी’ मात्रै रहने र विभागले समयमै अनुगमन नगर्ने वा अनुगमन गरेको एक वर्षपछि मात्र निर्देशन दिनेजस्ता कार्यले सहकारीहरूलाई छाडा बनाएको छ ।
भक्तपुरको चमेली कल्याणकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई उदाहरणका रूपमा अघि सार्दै आयोगले विभागले ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका २०७७’ को समेत धज्जी उडाएको आरोप लगाएको छ । नियामक निकायको सुस्तता र सञ्चालकको मनोमानीका कारण आज लाखौँ बचतकर्ताको पसिनाको कमाइ जोखिममा परेको छ ।
