१४ जेठ, काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नयाँ मस्यौदामा राखिएका विवादास्पद प्रावधानहरूले संसद्मा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ ।
मस्यौदाको नियम २५९ मा प्रस्तावित ‘सांसदको विशेषाधिकार’ सम्बन्धी व्यवस्थाले सांसदहरूलाई प्रचलित कानुनभन्दा माथि राख्न खोजेको भन्दै प्रमुख विपक्षी दलहरूसहित विभिन्न दलले कडा आपत्ति जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टीलगायतका सांसदहरूले उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
मस्यौदाको नियम २५९ मा ‘प्रचलित कानुनमा जेसुकै लेखिएको भए पनि सांसदको हकमा यो नियमावली विशेष कानुनसरह लागू हुने’ र नियम २६० मा ‘नियमावलीको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सभामुखलाई हुने’ प्रावधान राखिएको छ ।
साथै, यसलाई संसद्को ‘आन्तरिक कामकारबाही’ मानिने र कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्थाले सांसदहरूलाई भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेको अवस्थामा पनि कारबाही र निलम्बनबाट जोगाउन सक्ने जोखिम बढेको छ । विगतमा रवि लामिछानेको हकमा भएको निलम्बनलाई समेत मध्यनजर गर्दै यसपटकको मस्यौदाले सांसदहरूलाई कानुनी कवच दिन खोजेको विपक्षीहरूको निष्कर्ष छ ।
यस प्रावधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने र संसद्लाई ‘कानुनभन्दा माथि’ को निकायका रूपमा स्थापित गर्ने डर बढ्दो छ। सांसद पार्वती विकले यस्तो व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई चुनौती दिने भएकाले यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
प्रस्तावित नियमावलीमा गरिएको व्याख्याको अधिकारले सभामुखलाई अत्यधिक शक्तिशाली बनाउने र अदालतको क्षेत्राधिकारसमेत संकुचित गर्ने देखिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा समेत निलम्बनबाट बच्ने गरी ल्याइएको यो ‘विशेषाधिकार’ को प्रयासले संसद्को विश्वसनीयता र ुकानुनको शासनु माथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
