३ असार, वीरगञ्ज । तोकिएको कानुनी समयावधिभित्र नवीकरण नगरेका देशभरका ५ हजार ३०२ वटा औषधि पसल (फार्मेसी) को दर्ता एकैदिन खारेज भएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले मंगलबार एकैदिन ठुलो संख्यामा ती फार्मेसीहरूको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस देशव्यापी कारबाहीको कडा असर मधेस प्रदेशको मुख्य व्यापारिक केन्द्र पर्सा जिल्लामा पनि परेको छ । विभागको तथ्याङ्क अनुसार पर्सा जिल्लामा मात्रै नियमविपरीत सञ्चालनमा रहेका वा नवीकरण नभएका १४४ वटा फार्मेसीको दर्ता खारेज भएको छ।
विभागका निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीका अनुसार औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ मा भएको संशोधित व्यवस्था बमोजिम गत २०८३ जेठ २८ गतेसम्म नवीकरणको म्याद समाप्त भई दर्ता गराउन नआएका औषधि पसलहरूको दर्ता प्रमाणपत्र (अनुसूची–९) स्वतः रद्द गरिएको हो । नयाँ नियमावलीको कडा व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै अब खारेजीमा परेका यी फार्मेसीहरूले औषधि बिक्री-वितरण गर्न पाउने छैनन् । यदि पुनः सञ्चालन गर्नुपरेमा व्यवसायीहरूले सुरुदेखि नै नयाँ दर्ता प्रक्रिया अवलम्बन गरी अनुमति लिनुपर्नेछ ।
विभागका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक किरणसुन्दर बज्राचार्यले नेपालभर रहेका गुड २६ हजार ३०० फार्मेसीमध्ये ५ हजार ३०२ वटा रद्द भएपछि अब देशभर २० हजार ९९८ वटा औषधि पसल मात्रै वैधानिक रूपमा बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
मनाङ, मुस्ताङ र रसुवाबाहेकका ७४ जिल्लामा यो कारबाही गरिएको सार्वजनिक विवरणबाट देखिन्छ । जसमा सबैभन्दा बढी संघीय राजधानी काठमाडौँमा १,१३८ वटा फार्मेसीको दर्ता रद्द भएको छ। मधेस प्रदेशका अन्य जिल्लाहरू सिराहामा १४७, सप्तरीमा १००, रौतहट र सर्लाहीमा ८५–८५, महोत्तरीमा ६६ र बारामा ५३ वटा फार्मेसी खारेजीमा परेका छन्। सबैभन्दा कम हुम्ला र रुकुम पश्चिममा तीन-तीन वटा फार्मेसी मात्रै खारेज भएका छन् ।
फार्मेसीहरू नवीकरण प्रक्रियामा नआउनुको पछाडि मापदण्ड पूरा नगर्नु वा भित्रभित्रै बन्द भइसकेको हुनु प्रमुख कारण रहेको विभागको अनुमान छ । काठमाडौँ बाहिर र विशेष गरी सीमावर्ती क्षेत्र पर्सा लगायतका स्थानमा कतिपय फार्मेसीहरूले चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन (पुर्जा) बिना नै एन्टिबायोटिक लगायतका गम्भीर प्रकृतिका औषधिहरू मनपरी रूपमा बिरामीलाई बेच्ने गरेको पाइएको छ। कतिपय ठाउँमा त फार्मेसी सञ्चालकहरूले बिरामीको उपचार नै गरेर अवैध क्लिनिक चलाउने गरेको समेत भेटिएको छ ।
यति मात्र होइन, विभागले गरेको छड्के अनुगमनका क्रममा कतिपय औषधि पसलहरूले म्याद गुज्रिएका औषधि समेत बिक्री गरेर जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर अपराध गरिरहेको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै विभागले नियम उल्लंघन गर्ने ५० भन्दा बढी फार्मेसीलाई कारबाही र जरिवाना गरिसकेको छ । वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक बज्राचार्यले म्याद गुज्रिएका र डाक्टरको अनुमतिविना औषधि बेच्ने फार्मेसीहरूमाथि अनुगमन थप तीव्र पारिने र जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्नेलाई कुनै पनि हालतमा नछाडिने चेतावनी दिएका छन् ।
