Logo

५ असार,वीरगञ्ज । बाराको  जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–२४ स्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय (नेरामावि) हरपुरमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष (वडाध्यक्ष) र प्रधानाध्यापकबीचको विवादका कारण दिवा खाजा कार्यक्रम रोकिएको छ। वैशाखदेखि रोकिएको खाजा कार्यक्रमले विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।

विद्यालयमा संघीय सरकारले सञ्चालन गरेको दिवा खाजा कार्यक्रम अन्तर्गत बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई पोषणयुक्त खाजा उपलब्ध गराइँदै आएको थियो। तर आन्तरिक विवादका कारण दुई महिनादेखि कार्यक्रम ठप्प भएको हो।

विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा खाजा खान नपाएको गुनासो गरेका छन्। कक्षा ६३५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत यस विद्यालयमा बिहान ६ बजेदेखि ११ बजेसम्म कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ। खाजा रोकिएपछि विद्यार्थीहरू कक्षा छोडेर घर जाने र पुनः नफर्कने समस्या देखिएको शिक्षकहरूले बताएका छन्।

शिक्षिका निरु पुनका अनुसार खाजा रोकिएपछि कक्षामा उपस्थिति घटेको छ र केही विद्यार्थी गर्मीका कारण रिङटा लागेर बेहोस हुने अवस्था समेत देखिएको छ। अर्का शिक्षक कृष्णकुमार दासले पनि खाजा कार्यक्रम बन्द भएपछि विद्यार्थी उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा घटेको बताए।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक राम नरेश यादवले वडाध्यक्षकै कारण खाजा कार्यक्रम रोकिएको आरोप लगाउँदै वातावरण सहज भए तत्काल कार्यक्रम पुनः सुरु गर्न तयार रहेको बताए। उनले व्यवस्थापन समितिको बैठकमा वडाध्यक्ष अनुपस्थित रहने गरेको र आवश्यक सहकार्य नपाएको गुनासो गरे।

यता वडाध्यक्ष तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुल्तान अन्सारीले भने प्रधानाध्यापकले नियोजित रूपमा खाजा कार्यक्रम रोकिएको दाबी गरेका छन्। उनले पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि कार्यान्वयन नभएको र स्पष्टीकरण माग्दा समेत जवाफ नआएको आरोप लगाए।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले वडाध्यक्ष र प्रधानाध्यापकबीचको विवादका कारण विद्यालय समस्याग्रस्त बनेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल प्रधानाध्यापक हेरफेर गर्न सुझाव दिएको छ।

यस विद्यालयमा अधिकांश अति विपन्न, दलित तथा श्रमिक वर्गका बालबालिका अध्ययनरत छन्। स्थलगत अनुगमनका क्रममा धेरै विद्यार्थीले निःशुल्क पोशाक समेत नपाएको पाइएको छ। यसै विद्यालयबाट यस वर्षको एसईई परीक्षामा सहभागी ३२ विद्यार्थीमध्ये केवल १ जना मात्र उत्तीर्ण भएका छन्।

स्थानीय सरोकारवालाहरूले आन्तरिक विवादका कारण बालबालिकाको पठनपाठन र पोषण कार्यक्रम प्रभावित हुनु दुःखद भएको बताएका छन्। उपमहानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरू प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा क्रमशः समस्याग्रस्त बन्दै गएको पनि देखिएको छ।


सम्बन्धित समाचार