५ माघ, काठमाडौ । गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) सरुवालाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि जारी गरेको छ ।
राजनीतिक शक्ति केन्द्रको दवाव र आर्थिक लेनदेनका आधारमा योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई सिडियो बनाउने र पहुँचका आधारमा रोजेको ठाउँमा सरुवा हुने परम्परालाई अन्त्य गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ जारी गरेका हुन् ।
कर्मचारीको सरुवा वा बढुवाको बिषयलाई समेत सम्वोधन गर्नेगरी कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विषयलाई कार्यविधिले व्यवस्थित गर्न खोजेको छ । ०६८ ताका सर्वोच्च अदालतले सिडिओमा पठाउँदा कानुन पढेको वा न्याय सेवासम्बन्धी तालिम लिएकालाई मात्र पठाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर, यो पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा छैन । यसबाहेक सिडिओ सरुवामा हालसम्म कुनै कानुनी आधार छैन ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले सिडिओको सरुवा, पदस्थापन र काजलाई व्यवस्थित गर्न पहिलोपटक कार्यविधि जारी गरिएको बताए । ‘सबै सिडिओमै जान खोज्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा छ । मन्त्रालय, विभाग वा सहायक सिडिओमा बस्नै नरुचाउने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । कार्यविधिले समान अवसरको सिर्जना र व्यावसायिकताको विकास बढाउँछ ।’
कार्यविधिले सिडिओको सरुवा, पदस्थापन र काजमा कानुनको ज्ञान, कार्य अनुभव, वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई जोड दिएको छ । पहुँचका आधारमा एउटै व्यक्तिले लिइरहने अनवरत अवसरमा अंकुश लगाएको छ । सिडिओको पदस्थापन वा सरुवा गर्दा वा काजमा खटाउँदा नेतृत्व र समन्वय क्षमता, सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञान, स्थानीयस्तरको कार्य अनुभव, रुचि, दक्षता र वरिष्ठताका आधारमा सरल, पारदर्शी तथा अनुमानयोग्य बनाउन कार्यविधि ल्याइएको जनाइएको छ ।
कार्यविधिले सिडिओको पदस्थापना वा सरुवा हुन वा काजमा खटाउने सम्बन्धमा योग्यता निर्धारण गरेको छ । यसका लागि कानुनमा स्नातक गरेको वा तालिम लिएको र गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ ।
सिडिओको पदस्थापना वा सरुवा गा काजमा खटाउँदा कस्तालाई प्राथमिकता दिने भन्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ । जसअनुसार पहिलोपटक सिडिओ खटाउँदा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव वा उपसचिवमध्ये वरिष्ठ अधिकृतलाई खटाउने भनिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लामा पदस्थापना, सरुवा वा काज खटाउँदा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका जिल्लामा सिडिओ भई अनुभव हासिल गरिसकेकालाई खटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहसचिव सिडिओ हुने ‘क’ वर्गको जिल्लामा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उपसचिव खटाउनुपर्ने अवस्थामा उक्त श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्षको प्रशासनिक क्षेत्रको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
उपसचिव सिडिओ हुने हकमा उपसचिव श्रेणीको सहायक सिडिओ वा इलाका प्रशासन कार्यालयको प्रमुख भई वा गृह मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सहसचिव र उपसचिव दुवैको हकमा सिडिओ बन्न कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा तीन महिनाको न्याय तथा कानुनसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
प्रदेश राजधानी भएको जिल्लाको हकमा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा वा सिडिओ भई कार्य गरिसकेका अधिकृतलाई खटाउने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ । गृहसचिव वा सिडिओबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकनमा उत्कृष्ट हुने तीन जिल्लाका सिडिओलाई पनि पदस्थापना, सरुवा वा काजमा प्राथमिकता दिइने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
सिडिओको पदस्थापना वा सरुवामा अयोग्यताको व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ । जसमा विभागीय सजाय पाएको भए सो अवधिभर वा विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको भए सो प्रक्रिया नटुंगेसम्म पदस्थापना, सरुवा वा काजमा नखटाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै, कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकनमा ९० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याई अन्तिम तीनमा रहने तीन जिल्लाका सिडिओलाई तत्काल अर्को जिल्लामा जिम्मेवारी नदिने व्यवस्था छ ।
सहसचिव सिडिओ रहने पदमा पदस्थापना गर्दा सहसचिव उपलब्ध हुन नसके पाँच वर्ष पूरा भएको उपसचिवलाई खटाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सहसचिव सिडिओ रहने पदमा उपसचिव खटाउँदा ‘ग’ वर्गको जिल्लामा खटाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्थायी ठेगाना भएको जिल्लामा सिडिओका रूपमा पदस्थापना, सरुवा वा काजमा खटाउन नपाउने पनि कार्यविधिले भनेको छ । कुनै प्रदेशमा एक अवधि पूरा गरेका अधिकृतलाई पुनः सोही प्रदेशको अर्को जिल्लामा सिडिओ नखटाइने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
पदस्थापन, सरुवा, काजमा खटाउने प्रयोजनका लागि जिल्लाको वर्गीकरण र त्यसको आधारसम्बन्धी व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ । ६१ जिल्लामा सहसचिव खटाइने र त्यसको आधार पनि दिइएको छ । ती ६१ जिल्लालाई पनि ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । ‘क’ मा १२, ‘ख’ मा २७ र ‘ग’ मा २२ जिल्ला छन् ।
सहसचिवलाई पहिलोपटक सिडिओका रूपमा खटाउँदा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका जिल्लामा खटाइने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । तर, गृह मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख वा विभागमा महानिर्देशक भई न्यूनतम एक वर्ष कार्यसम्पादन गरेकालाई भने ‘क’ वर्गकै जिल्लामा खटाउन बाधा नपर्ने भनिएको छ । कार्यविधि लागू भएपछि अन्य निकायबाट सरुवा भई गृह मन्त्रालय आएकालाई सिडिओका रूपमा खटाइएको पटकलाई कार्यविधिले पहिलोपटक मानेको छ ।
विशेष परिस्थितिमा बाहेक एउटा जिल्लामा सिडिओको कामकाज गर्ने अवधि सामान्यतया एक वर्षको हुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । शान्ति सुरक्षाको अवस्था बिग्रिन गएमा, सिडिओ लामो समय कार्यालयमा अनुपस्थित हुने अवस्था, गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था, विभागीय कारबाहीको सिफारिस, आचरण तथा अनुशासनसम्बन्धी प्रश्नलगायतलाई विशेष अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । तर, गत १ वैशाखअघि सिडिओको जिम्मेवारीमा खटाइएकालाई अन्यत्र कामकाजमा खटाउन बाधा नपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ ।
