२२ जेठ, काठमाडौं । भ्रष्टाचार, अनियमितता र विभिन्न प्रकरणमा संलग्नताको आरोप लागेपछि प्रतिनिधिसभाका चार प्रभावशाली सांसद निलम्बनमा परेका छन्। निलम्बित हुने सांसदहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी र नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत रहेका छन्।
२०७९ को निर्वाचनमा विजयी भएका यी प्रभावशाली नेताहरूले फरक-फरक काण्डका कारण आफ्नो सांसद पद गुमाएका हुन्। यसमा २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री भएका माधव नेपालदेखि संसदको चौथो ठूलो दल रास्वपाका रवि लामिछानेसम्म सामेल छन्। नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्रीको रूपमा माधव नेपालमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
माधवकुमार नेपाल: पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार पतञ्जली योगपीठको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दा दायर भएसँगै नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ। नेपाल २०७९ को निर्वाचनमा रौतहट १ बाट निर्वाचित भएका थिए।
नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा पतञ्जली योगपीठलाई आयुर्वेद अस्पताल निर्माण र जडिबुटी खेतीका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्ने र बेच्ने प्रक्रियामा गरिएको नीतिगत निर्णयमाथि मुद्दा चलाइएको हो। अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार, नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न दिइएको र छुट पाएको दुई महिनाभित्रै सो जग्गा हाउजिङ कम्पनीलाई बेचिएको थियो। योगगुरु रामदेवको योगपीठले छुटमा पाएको काभ्रे बनेपाको साँगास्थित ५९३ रोपनी जग्गा मध्ये ३५३ रोपनी दुई महिनामै हाउजिङ कम्पनीलाई बिक्री गरिएको विषयलाई मुख्य आरोप लगाउँदै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। नेपाल एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता पनि हुन्।
रवि लामिछाने: सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दा खेपेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेको पद निलम्बनमा परेको छ। तत्कालीन गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा रविले सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मीसहितका सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा परिचालन गरेको आरोपमा सहकारी ठगीको मुद्दा खेपेका हुन्। रविविरुद्ध रुपन्देही, चितवन, काठमाडौं, कास्की र पर्सा जिल्लामा मुद्दा चलेको छ।
यसअघि नागरिकता प्रकरणमा सांसद पद गुमाएका रविले पुनः चितवन २ बाट चुनाव जितेका थिए। तर, सहकारी ठगीको मुद्दा लागेपछि उनको सांसद पद निलम्बनमा परेको हो। २०८१ पुस ७ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर भएपछि उनको सांसद पद निलम्बनमा परेको हो। उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा दायर भएको छ।
करोडौं ठगीमा संलग्न भएको आरोप लागेपछि रविमाथि संसदीय छानबिन विशेष समितिले पनि कारबाही सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि उनीमाथि अलगअलग जिल्लामा मुद्दा दायर भएको हो। सर्वोच्च अदालतले रवि सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको केही प्रमाणहरू नै आदेशका बेला सार्वजनिक गरेपछि उच्च अदालत बुटवलको रविलाई थुनामा पठाउने आदेश सदर भएको थियो। लामिछाने पनि रास्वपा संसदीय दलका नेता थिए।
टोपबहादुर रायमाझी: टोपबहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सांसद पद निलम्बनमा परेका नेता हुन्। माओवादी हुँदै एमालेमा पुगेर सचिव भएका रायमाझी यो ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि निलम्बनमा परेका हुन्। विदेशी भूमिमा पुनर्वास गराउने भन्दै नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाइ ठगी गरिएको घटनामा उनी जोडिएको आरोपमा उनले मुद्दा खेपेका हुन्। उनी केही समय फरार भएर पछि प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए। उनीविरुद्ध ठगी, कीर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलेको छ।
२०८० असार १ गते नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। यो आदेशसँगै रायमाझीको सांसद पद निलम्बनमा परेको हो। रायमाझीले २०७९ को निर्वाचन अर्घाखाँचीबाट जितेका थिए।
मोहनबहादुर बस्नेत: नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) घोटाला प्रकरणमा मुद्दा खेपेपछि सांसद पद निलम्बनमा परेका हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनी सञ्चारमन्त्री भएका बेला टेरामक्स घोटाला प्रकरणमा जोडिएको आरोपमा मुद्दा चलाएको हो। मुद्दा लागेलगत्तै बस्नेत निलम्बनमा परेका हुन्।
उनी २०७९ को निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक २ बाट निर्वाचित भएका थिए। अख्तियारले उनीविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै जेठ १ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४५ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७३ को विनियम १४ ले प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने विधि तोकेको छ। तर, यस्ता कार्यक्रमको ढाँचा समेत निर्धारित भएकोमा सो विपरीत हुनेगरी तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले आयोजना के कति कारणले उपयुक्त छ भन्ने बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन नगरी, लागत/बजेटको आकलन नगरी र कार्यान्वयन हुने वा नहुने बारेमा यकिन नै नगरी टेरामक्स उपयुक्त हुने निर्णय गरेको अख्तियारको आरोप छ। यही कारणले उनले मुद्दा खेप्नुपर्ने र सांसद पद गुमाउनुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सांसद पद निलम्बन
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख बिगो मागदाबी
एमालेमा प्रवेश गरेका पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहविरुद्ध साढे १८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार मुद्दा
