२८ जेठ, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा भएका ५२ विवादास्पद संवैधानिक नियुक्तिबारे बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ। करिब साढे चार वर्षदेखि चलिरहेको यो मुद्दाले उक्त नियुक्तिहरू वैध थिए वा थिएनन् भन्ने निर्णायक नतिजा दिनेछ।
सर्वोच्च अदालतले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा भएका ५२ विवादास्पद संवैधानिक नियुक्तिबारे बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ। करिब साढे चार वर्षदेखि चलिरहेको यो मुद्दाले उक्त नियुक्तिहरू वैध थिए वा थिएनन् भन्ने निर्णायक नतिजा दिनेछ।
यो विवाद तब सुरु भएको थियो, जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी नियुक्तिका लागि आवश्यक सदस्य उपस्थितिको संख्या घटाएका थिए। यसले संविधानको गणपूरक संख्या विपरित तीन सदस्य उपस्थित हुँदा पनि बैठक बस्न र निर्णय लिन सकिने व्यवस्था मिलाएको थियो। यो निर्णय नेकपाभित्रको राजनीतिक कलहका बेला आएको थियो, जहाँ सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगरेका थिए।
त्यसपछि दुई चरणमा संसदीय सुनुवाइबिना कुल ५८ पदाधिकारी नियुक्त गरिएका थिए। पहिलो चरणमा २०७७ पुस ३० मा ३८ पदाधिकारी सिफारिस भए, जसमा ३२ जनाले नियुक्ति पाए। दोस्रो चरणमा २०७८ जेठ ७ मा थप २० जना नियुक्ति गरिएको थियो। यी नियुक्तिहरू संसदीय सुनुवाइविना गरिएकोले विवाद उत्पन्न भएको हो र सर्वोच्चमा १५ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए।
सर्वोच्चको फैसला तीन सम्भावित विकल्पमा केन्द्रित छ :
१. सबै नियुक्ति अवैध घोषणा गरी खारेज गर्ने,
२. पदाधिकारीहरूलाई संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउने,
३. नियुक्तिलाई कायम राख्ने।
कानुन व्यवसायीहरू पहिलो विकल्पको पक्षमा छन् भने सरकारी पक्षले तेस्रो विकल्प लागू गर्न माग गरेका छन्। दोस्रो विकल्पको सम्भावना कम देखिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र चार न्यायाधीशको इजलासले जेठ १ गते सुनुवाइ सकिसकेको छ र निर्णय आज सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ। निर्णय सर्नुको सम्भावना न्यून रहेको छ।
यो फैसलाले नेपालको संवैधानिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
