१ वैशाख, काठमार्डौ । प्रतिनिधिसभाबाट कोमामा पुगेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई बालेन नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत नयाँ जीवन दिने तयारी गरेको छ। शासकीय सुधारको १०० दिने कार्यसूचीलाई कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दलीय ट्रेड युनियन खारेजी र दरबन्दी कटौती जस्ता प्रावधानसहितको अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अब निजामती सेवामा दलैपिच्छेका संघ र सङ्गठन खोल्न पाइने छैन। हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ ले दिएको यो सुविधालाई नयाँ अध्यादेशले पूर्णतः बन्देज लगाउने छ। यसको सट्टा केवल एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र रहने व्यवस्था गरिँदै छ। मन्त्री प्रतिभा रावलले रास्वपाको घोषणापत्र र शासकीय सुधारको मार्गचित्रलाई ध्यानमा राखेर प्रशासनलाई राजनीतिको छायाबाट मुक्त राख्न यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो।
प्रशासनिक खर्चको भार घटाउन र छरितो संयन्त्र निर्माण गर्न सरकारले सङ्घीय दरबन्दीमा व्यापक कैँची चलाउने भएको छ। हाल सङ्घमा करिब ५० हजार कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा त्यसलाई घटाएर ३० हजारमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले २२ वटा मन्त्रालयलाई १७ मा झार्ने र अनावश्यक आयोग, कोष तथा समितिहरू खारेज गर्ने तयारी गरेकाले करिब २२ हजार कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने निश्चित देखिएको छ।
अध्यादेशले कर्मचारीको माथिल्लो तहलाई थप उत्तरदायी बनाउन पदावधिमा ठूलो हेरफेर गरेको छ। नयाँ मस्यौदा अनुसार सहसचिवको सेवा अवधि १० वर्ष, सचिवको ३ वर्ष र मुख्य सचिवको पदावधि २ वर्षमा सीमित गरिने छ। यसअघि सचिवको ५ वर्ष र मुख्य सचिवको ३ वर्ष कार्यकाल रहँदै आएको थियो।
यसैगरी, अवकाशपछि निश्चित समयसम्म अन्य नियुक्ति लिन नपाउने कुलिङ पिरियडको व्यवस्थालाई पनि अध्यादेशमा कडाइका साथ राखिएको छ। अवकाशको उमेर हद ५८ वर्ष नै कायम राख्ने र सेवा अवधि ३० वर्ष पुऱ्याउने विषयमा पनि मन्त्रालयभित्र घनिभूत छलफल भइरहेको छ।
कर्मचारी वृत्तमा त्रास
सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी हटाउने र सुविधा कटौती गर्ने तयारी गरेपछि निजामती वृत्तमा भने तीव्र असन्तुष्टि र त्रास फैलिएको छ। सरकारको पहिलो निशाना कर्मचारीमाथि देखियो, दरबन्दी कटौतीको कुराले तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारी तनावमा छन्, मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए। कर्मचारीहरूले दुई तिहाइको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत यस्तो संवेदनशील ऐन ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
बजेट अधिवेशन सुरु हुनुअगावै यो अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। यदि यो अध्यादेश प्रमाणीकरण भएमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा दशकौँपछिको सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक र कानुनी फेरबदल हुने छ।
