बैशाख २१, काठमाडौं । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रमुख सचेतकहरूको बैठकमा सरकारका पछिल्ला कदमप्रति विपक्षी दलहरूले तीव्र असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनको प्रभावकारिता र समसामयिक विषयमा छलफल गर्न बोलाएको उक्त बैठकमा नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकारको कार्यशैलीप्रति साझा आपत्ति जनाएका हुन् ।
विशेषगरी, कुनै ठोस योजना वा विकल्पबिना नै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको भन्दै विपक्षी नेताहरूले सरकारको मानवीय संवेदना र कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उचित व्यवस्थापन नगरी गरिबका झुपडी भत्काउनु न्यायोचित नभएको उनीहरूको ठहर छ।
बैठकमा एमाले सचेतक निता घतानी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्वु ओलीले सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याएको विषयलाई पनि प्रमुखताका साथ उठाएका थिए ।
संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई रोकेर अध्यादेश जारी गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य(मान्यता विपरीत रहेको उनीहरूको तर्क थियो ।
यस्ता कदमले विपक्षी दलहरूलाई सरकारको नियतमाथि शङ्का गर्न र कडा रूपमा प्रस्तुत हुन बाध्य बनाएको नेताहरूले चेतावनी दिएका छन् । सभामुखको कार्यकक्षमा भएको यो छलफलले आगामी सदनका बैठकहरूमा यी मुद्दाहरू थप पेचिलो बन्ने सङ्केत गरेको छ ।
