२७ असार,चितवन । डिभिजन वन कार्यालय चितवनले वन क्षेत्रमा अवैध रूपमा काठ, दाउरा तथा अन्य वन पैदावार ओसारपसारका क्रममा बरामद भएका वर्षौँदेखि बेवारिसे अवस्थामा रहेका सवारीसाधन लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
कार्यालयले लिलामीमार्फत करिब ३२ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अपेक्षा गरेको छ।
डिभिजनल वन अधिकृत विष्णुप्रसाद आचार्यका अनुसार कोरोना महामारीको समय र त्यसअघिदेखि बरामद गरिएका तर कसैले हकदाबी नगरेका ३२७ वटा साइकल, ५७ वटा मोटरसाइकल तथा ३० वटा तीनपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन लामो समयदेखि कार्यालय परिसरमा थन्किएका थिए।
लामो समयसम्म ती सवारीसाधन व्यवस्थापन हुन नसक्दा कार्यालय परिसर नै अव्यवस्थित देखिन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
वन ऐन, २०७६ को दफा ६४ को उपदफा (३) बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयले पहिलो चरणमा २६८ वटा बेवारिसे साइकल पत्रु मूल्यमा दुई लाख ५२ हजार रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) मा लिलामी गरिसकेको छ।
बाँकी ५७ वटा मोटरसाइकल, २८ वटा तीनपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन र ट्याक्टरलगायतका साधन बिक्रीका लागि प्राविधिक टोलीबाट करिब साढे ३२ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन स्वीकृत भइसकेको आचार्यले जानकारी दिए।
लिलामी गरिने सवारीसाधनको इन्जिन र च्यासिस नम्बर काटेर कवाडीका रूपमा बिक्री गरिनेछ। ‘लामो समयदेखि थन्किएका सवारीसाधनका कारण कार्यालय परिसर कवाडीखानाजस्तै बनेको थियो। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अहिले व्यवस्थापनको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ,’ आचार्यले भने।
कार्यालयका अनुसार लिलामी प्रक्रिया ढिलोमा साउनभित्र सम्पन्न गरी प्राप्त रकम राज्य कोषमा दाखिला गरिनेछ।
वन अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा वा अनुसन्धानका क्रममा रहेका २० वटा मोटरसाइकलका विषयमा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी साउन–भदौभित्र आवश्यक निर्णय गरिने जनाइएको छ।
आचार्यले अदालती प्रक्रियामा रहेका एक–दुई वटा सवारीसाधनबाहेक कार्यालय परिसरमा रहेका सबै पुराना कवाडी सवारीसाधन साउनभित्र व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। उनले यसलाई देशभरका वन कार्यालयका लागि अनुकरणीय अभ्यास बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
