२७ असार,काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने ४४ वटा फर्म तथा कम्पनीको इजाजतपत्र स्वतः खारेज भएको जनाएको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको निर्माण व्यवसाय प्रवर्धन शाखाले सार्वजनिक गरेको सूचनामा निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा ५ को उपदफा (३) अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २०८२ चैत मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
तर तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगर्ने ४४ वटा निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र ऐनबमोजिम स्वतः खारेज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिम इजाजतपत्र खारेज भएको जानकारी दिएको हो।
दफा ७ को उपदफा (४) को प्रयोजनका लागि मन्त्रालयका सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार असार १७ गते सूचना प्रकाशन गरी सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
