२१ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको निलम्बन फुकुवा गर्ने संघीय संसदका महासिचवको पत्र असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै जबरालाई सर्वोच्च फर्किन नदिने भन्दै बारले अदालतको मूल गेटमा धर्ना दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठक स्थलबाटै बारका पदाधिकारीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई फोन गरेका थिए ।आफूहरुले पुरानौ आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको भन्दै उनीहरुले शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रममा हस्तक्षेप नगर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।
बारले २०७८ कात्तिकमा पनि जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्चमा धर्ना दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले समेत इजलास बहिस्कार गरेका थिए ।
जबराले राजीनामा नदिएपछि १ फागुन २०७८ मा सत्तारुढ ९८ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर संसदको कार्यकाल सकिनुअघि यसबारे कुनै निर्णय भएन ।
यता नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा विहान १० बजे देखि धर्ना दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किने तयारी गरेसँगै बार पदाधिकारीहरुले धर्ना सुरु गरेका हुन् ।
बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अञ्जिता खनाल, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, बार पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ लगायत पनि धर्नामा छन् ।
संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले बुधबार मात्र जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएका थिए । लगतै जबराले सर्वोच्च फर्किने तयारी गरेका छन् ।
