९ जेठ, काठमाडौं । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री गरेको प्रकरणमा अब संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई गहिरो छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका अनुसार समितिले हदबन्दीसम्बन्धी कानुन उल्लंघन भएको स्पष्ट प्रमाण भेटिएकाले अख्तियारलाई पत्रमार्फत थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनमा जग्गा बिक्री ?
यो प्रकरणको जरा भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको कार्यकालमा पुगेको देखिन्छ। सन् २००९ मा प्रधानमन्त्री नेपालको मौखिक निर्देशनअनुसार पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी हदबन्दी छुट जग्गा किन्न स्वीकृति दिइएको थियो। त्यसपछि पतञ्जलिले ५९३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेर त्यसको ३५३ रोपनी जग्गा निजी हाउजिङ कम्पनी काष्ठमण्डप बिजिनेस होम्सलाई बिक्री गरेको छ।
मालपोत रोक्का, प्रमुखहरू बयानमा
प्रकरण सतहमा आएपछि अख्तियारले बनेपा र धुलिखेलमा रहेका पतञ्जलिका जग्गाहरूमा रोक लगाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन प्रमुख सचिव माधव घिमिरे ९बेपत्ता०, पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ ९निधन०, पूर्वसचिव छविराज पन्त, विभागीय प्रमुख जितबहादुर थापा, र पतञ्जलिका नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंहसँग बयान लिइसकेको छ।
भारतीय योगगुरु रामदेव र उनका सहयोगी आचार्य बालकृष्णलाई पनि बयान दिन पत्र पठाइए पनि उनीहरूले अस्वीकार गरेको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ।
‘गैरनाफामूलक’ कम्पनीको मुनाफामूलक कारोबार
पतञ्जलिले नेपालमा गैरनाफामूलक ट्रस्टको रूपमा दर्ता भई सेवा र योग प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि यसबीच उसले करिब १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्समार्फत भित्र्याएर त्यसलाई जग्गा र अन्य व्यवसायमा प्रयोग गरेको प्रमाण फेला परेको अख्तियारको प्रारम्भिक रिपोर्टमा उल्लेख छ।
बनेपाको ३५३ रोपनी जग्गा मात्र ४ करोड २२ लाखमा देखाएर बिक्री गरिएको देखिन्छ, तर वास्तविक मूल्य ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएको अनुमान गरिएको छ।
विश्लेषणको बुँदागत सारांशः
- पतञ्जलिलाई २०६६ मा हदबन्दी छुटमा ८१५ रोपनी जग्गा खरिद गर्न दिइयो।
- कानुनअनुसार बेच्न नमिल्ने सो जग्गा निजी हाउजिङ कम्पनीलाई बेचेको देखिन्छ।
- प्रमुख पदाधिकारीहरूको संलग्नता छानबिनको दायरामा।
- १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ ‘गैरनाफामूलक’ नाममा भित्र्याएर मुनाफामूलक काममा प्रयोग गरिएको आशंका।
- अख्तियारको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा, रामदेव र बालकृष्ण बयान दिन अस्वीकार।
भूमिसम्बन्धी ऐनको उल्लंघन
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ अनुसार हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा कुनैपनि हालतमा बेचबिखन गर्न पाइँदैन। तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णय, सचिवको सरुवा, र प्रमुखहरूको संलग्नतामार्फत ऐनको मर्म विपरीत निर्णय गरिएको प्रमाणित हुँदै गएको छ।
लेखा समितिको चेतावनी
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति पोखरेल भन्छन्, “प्राप्त कागजात र निर्णय प्रक्रिया हेर्दा गैरकानुनी किनबेच भएको स्पष्ट देखिन्छ, त्यसैले समितिले सर्वसम्मत रूपमा अनुसन्धान निर्देश गरेको हो।”
