६ वैशाख, वीरगञ्ज । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारका लागि सुरु गरिएको संरचना भत्काउने अभियानले आइतबार बिहानैदेखि सहरलाई स्तब्ध बनाएको छ । १३ वर्षदेखि अन्योलमा रहेको सडक विस्तार कार्यलाई स्थानीय प्रशासनले एकाएक ’डोजर’ चलाएर अघि बढाएपछि घरधनी र व्यवसायीहरूले यसलाई ‘मानवीय संवेदनाहीन’ कदम भन्दै तीव्र विरोध गरेका छन् ।
शनिबार जारी गरिएको १२ घण्टे सूचनालगत्तै आइतबार बिहानैदेखि सुरु भएको डोजरको गर्जनसँगै सयौं परिवारको उठिबास भएको छ । १२ सयभन्दा बढी घरटहरा भत्किने जोखिममा रहेको यो सडक विस्तार आयोजनामा राज्यले अपनाएको हतारोको शैलीप्रति सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
वीरगञ्जका पूर्वमेयर विजयकुमार सरावगीले प्रशासनको हतारोलाई ‘आतंकवादी शैली’ को संज्ञा दिएका छन्। उनले विकासका नाममा नागरिकलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरिनु निन्दनीय भएको बताए ।
“हामी विकासको विरोधी होइनौँ, तर यो तरिका सही भएन। १५ दिनको समय दिनुपर्नेमा रातारात सूचना टाँसेर भोलिपल्टै डोजर चलाउनु अन्यायपूर्ण हो,“ सरावगीले आक्रोश पोखे । उनले घरटहरा भत्किने पीडितहरूका लागि आवासको व्यवस्था र उचित मुआब्जाको विषयलाई राज्यले बेवास्ता गरेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाए ।
यसैबीच, जनमत पार्टीकी नेतृ रम्भा मिश्रले पनि प्रशासनको हतारो शैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै उनले सडक विस्तार शहरको विकासका लागि अपरिहार्य भए पनि राज्यको व्यवहारमा मानवीयता हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । उनले प्रश्न गरेकी छिन्, ूकुनै पनि शहरको विकासमा सडक अनिवार्य शर्त हो, तर एकै चोटि चील जस्तै झम्टिनु भन्दा चार/पाँच दिनको समय दिँदा उचित हुन्थ्यो कि ?
घण्टाघर आसपासका क्षेत्रमा डोजरले घर भत्काउन थालेपछि स्थानीयको भागाभाग भएको थियो। कतिपय व्यवसायीहरूले आफ्नो पसलभित्रका महँगा सामान निकाल्ने मौकासमेत पाएनन् । सडकमा सामान छरपस्ट पारेर रोइरहेका परिवारहरूको दृश्यले उपस्थित सबैको मन भारी बनाएको थियो ।
एक पीडित महिलाले नगर प्रहरीसँग बिन्ति गर्दै भनिन्, “हामीलाई ३ महिनाको समय दिनुस्, हामी आफैँ सार्छौँ। सरकारले अपराधीलाई जस्तो व्यवहार ग¥यो, हामी कहाँ जाने?” उनको चिच्याई रहेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ, जसले प्रशासनको असंवेदनशीलतालाई उदाङ्गो पारेको छ ।
विगत १३ वर्षदेखि वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारको विषय कहिले अदालतको आदेश त कहिले राजनीतिक खिचातानीका कारण ‘शतरंज’ को खेल जस्तै बनेको थियो । घरधनीहरूले वर्षौँसम्म यो अनिश्चितताको बीचमा जीवन बिताए । तर, सर्वोच्च अदालतले कानूनी बाटो खोलिदिएपछि प्रशासनले यस प्रकारले आकस्मिक रूपमा डोजर चलायो, त्यसले विकासको चमकभन्दा बढी पीडितहरूको आँसुलाई सडकमा पोखेको छ ।
सडक विस्तार शहरको दीर्घकालीन हितका लागि आवश्यक भए पनि राज्यले अपनाएको यो ‘निर्मम’ शैलीले गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ । शनिबारको बिदा मनाएर नयाँ योजना बुन्दै गरेका व्यवसायीहरूका लागि आइतबारको बिहानी ‘कालो’ सावित भयो । रातभर जाग्राम बसेका व्यवसायीहरूले भत्किएका पर्खाल र धुलोको बीचमा आफ्नो व्यापारिक भविष्य पुरिएको टुलुटुलु हेर्नुबाहेक केही गर्न सकेनन् ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, विकास आयोजनाहरूमा नागरिकको अधिकार र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा राज्यले शक्ति प्रदर्शनको बाटो रोज्नुले सुशासनमाथि नै प्रश्न उठेको छ । प्रशासनले सडक विस्तारको कानूनी अख्तियारी त पायो, तर यसरी गरिएको निर्मम उठीबासले वीरगञ्जको इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने घाउ छोडेको अवस्था छ ।
